पुणे – महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी महापालिकेच्या ऑनलाईन पद्धतीने घेतलेल्या खास सभेत मंजूर करण्यात आला. राज्य शासनाच्या आदेशाविरोधात सत्ताधार्‍यांनी बेकायदेशीर सभा घेतल्याने पालिका बरखास्तीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे विरोधकांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
राज्य शासनाने 30 जून रोजी महापालिकेच्या हद्दीत 23 गावांचा समावेश करण्याची अधीसूचना जारी केली. मात्र, या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यावरून महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या खेचाखेची सुरू झाली. तीन वर्षापूर्वी पीएमआरडीएने विकास आराखड्याचे काम सुरू केले असून ते अंतिम टप्प्यात आहे, त्यामुळे पीएमआरडीएचाच विकास आराखडा अंतिम करण्याची भूमीका पालिकेतील विरोधक व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी घेतली.
तर ही गावे पालिका हद्दीत आल्याने विकास आराखडा करण्याचा हक्क पालिकेचा आहे, अशी भूमीका घेत पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी गुरूवारी पालिकेची खास सभा बोलावली होती. विशेष असे की या सभेच्या एक दिवस अगोदर राज्य शासनाने विकास आराखड्यासाठी नियोजन प्राधीकरण म्हणून पीएमआरडीएची नियुक्ती केली आणि खास सभेची हवाच काढून घेतली.
मात्र, सत्ताधारी भाजपने भूमीकेवर ठाम रहात नगरसेवकांना व्हिप बजावत ऑनलाईन सभा घेतली. सभेच्या सुरूवातीलाच सभेच्या कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मुद्द्यावरून गोंधळ सुरू झाला. याच गोंधळात विरोधकांनी सभेची गणसंख्या आणि प्रस्तावावर लेखी मतदान घेण्याची मागणी केली. तर अनेकांनी आयुक्तांनी खुलासा करण्याची मागणी केली.
महापौरांनी नगरसेवकांना बोलण्यास संधी दिल्यानंतर प्रस्तावास प्रतिकूल व अनुकूल असे मतदान घेण्यात आले. यामध्ये प्रस्तावाच्या बाजूने 95 आणि विरोधात 59 मते पडली. त्यामुळे बहुमताने गावांच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
