१७ वर्षांत फक्त ६ हजार दुर्बल कुटुंबांना जमिनीचे वाटप; ५० टक्के निधीचा वापर
मुंबई |
राज्यात मागील १७ वर्षांत केवळ सहा हजार भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असूनही जमीनवाटपावर ५० टक्के खर्च करण्यात आला आहे. मागील सात वर्षांत लाभार्थ्यांची संख्याही घटत चालली आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी गुरुवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर सादर केलेल्या निवेदनात ही माहिती दिली आहे.
बळवंत वानखेडे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून जमीन खरेदीसाठी आवश्यक निधी प्राप्त झाला नसल्याने अमरावती जिल्ह्यातील मागासवर्गीय लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत, असे निदर्शनास आणले. त्यावर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अमरावती जिल्ह्याबरोबरच राज्यात २००४ ते २०२१ पर्यंत म्हणजे मागील १७ वर्षांत या योजनेअंतर्गत किती लाभार्थ्यांना किती जमिनीचे वाटप करण्यात आले, अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद व झालेला खर्च याची माहिती सभागृहात सादर केली.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना जिरायत व बागायत जमिनीचे वाटप केले जाते. ही योजना सुरू झाली, त्या २००४-०५ या वर्षांत २२ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यातून ७४९ लाभार्थ्यांना १५१८ एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले. दुसऱ्या वर्षांत २०८८ लाभार्थ्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले, त्यानंतर मात्र लाभार्थ्यांची संख्या घटत गेली. मागील भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या व आताच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत लाभार्थ्यांची संख्या आणखी खाली गेली आहे.
