AITUC: कामगार मंत्रालयाचा दृष्टीकोन कामगारांना निराश करणारा : अमरजीत कौर

मुंबई । महाईन्यूज । प्रतिनिधी

कामगार व रोजगार मंत्रालयाने दि.६ मे रोजी केंद्रीय कामगार संघटनांशी बैठक बोलावली पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही चिंता / अडचणी/मागण्यांना उत्तर न दिल्याने ‘एआयटीयूसी’ला धक्का बसला आहे.  रेशन आणि अन्न अद्याप गरजू गरीब गरजू लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, अशी माहिती जेव्हा मंत्रालयाने नाकारली तेव्हा ते म्हणाले. आम्ही दुरुस्ती व सुधारणांची मागणी करावी आणि सार्वत्रिक कव्हरेजसाठी रेशन वितरण करावे, परंतु मंत्रालयाकडून या विषयावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी माहिती ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी दिली.

    कोविड संकटाच्या काळात कोणतेही काम चालू नसले तरी वेतन देण्याबाबत आणि कामगारांना परतफेड न मिळाल्यास मंत्रालयाने स्वत:च्या सल्लामसलत राबविण्यास सांगितले. आम्ही सूचविले की सूक्ष्म, लघु आणि लघु क्षेत्राच्या बाबतीत, सरकार कामगारांच्या वेतनाच्या घटकासाठी या क्षेत्राला अनुदान द्यावे.  या सर्व सूचनांवर मंत्रालयाने मौन पाळले.

     रोख हस्तांतरणासंदर्भात कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, जेव्हा आम्हाला कळले की योजनांच्या अंतर्गत जे काही वचन दिले गेले आहे ते लक्ष्यित गटांपर्यंत समान आणि योग्यप्रकारे पोहोचत नाहीत,अंमलबजावणीचे मुद्दे आहेत आणि ज्यांनी आपले जीवनमान गमावले त्या सर्वांना पैसे न मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगार, करार व संघटित क्षेत्राचे आकस्मिक कर्मचारी, स्वयं-खाते कामगार, रोजंदारीचे कामगार,घरगुती कामगार आणि घरगुती पीस रेट कामगार इ. कामगारांना त्यांच्या मूळ जागेवर जाणे शक्य व्हावे आणि 3 मे रोजी गृह मंत्रालयाने दिलेला आदेश मागे घ्यावा यासाठी संघटनांनी पुरेशी संख्या असलेल्या गाड्यांची मागणी केली ज्यात परप्रांतीय कामगार घरी जाण्याचा इरादा करतात.आम्ही असेही म्हटले आहे की कामगारांना प्रवासी भाडे आकारले जाऊ नये कारण देशाच्या काही भागांतून असे सांगण्यात येत आहे की त्यांना पैशामध्ये भाग घेण्यास सांगितले जात आहे.यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही,सत्यतेऐवजी कामगारांना कोठेही प्रवासी भाडे आकारले जात नाही असा दावा मंत्रालयाकडून करण्यात आला.

     कामगार संघटनांनी कामकाजाचा कालावधी व वेतन कपात वाढविण्यासाठी अनेक राज्यांकडून घेतलेले निर्णय रोखण्यासाठी मंत्रालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.स्थलांतरित कामगारांच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी स्थलांतरित कामगारांच्या हितासाठी पुनर्विचार करण्याची मागणी आम्ही केली होती.  पण यालाही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.

    या कोविद-१९ च्या संकटकाळात स्वत: चे आरोग्य धोक्यात घालवणा  केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या देशाच्या चालविण्याच्या भूमिकेचे संघटनांनी कौतुक केले.त्यामुळे कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे डीए व डीआर गोठवू नयेत अशी स्पष्ट मागणी होती.तसेच संघटनांनी पीएसयूच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला मागे घेण्याची मागणी केली.  तसेच आशा कामगार,आंगणवाडी, मध्यान्ह भोजन व इतर कामगार म्हणून कामगार म्हणून मान्यता मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली.  या मुद्द्यांनाही मंत्रालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.  मनरेगाचे काम आणखी वाढविण्यात यावे आणि शहरी रोजगार हमी योजना सुरू केल्या पाहिजेत ही देखील एक मागणी होती.

      मंत्रालयाने वर नमूद केलेल्या सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी अडचणीत आणलेल्या आणि स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी जाण्याची इच्छा सोडून देण्यास उद्युक्त करण्याच्या उद्देशाने कामगार संघटनांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करणे धक्कादायक होते.अशा पध्दतीमुळे एखाद्या नागरिकाने कुटुंबासह राहण्याचे आणि नोकरीमध्ये कधी सामील व्हायचे याचा स्वतःचा निर्णय घेण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारल्याचा वास आला.

    आमच्या आश्चर्यचकिततेसाठी असा युक्तिवाद करण्यात आला की भारतात मृत्यूचे प्रमाण कमी असल्याने कामगारांना कोविड -१९ ची भीती बाळगण्याची गरज नाही.  कामगार जेव्हा निषेध करत असतात, जेवण आणि रेशनची मागणी करतात किंवा प्रवासाची व्यवस्था वगैरे वगैरे मागतात तेव्हा ते लॉकडाऊन नियम मोडत असतात या बहाण्याने कामगारांवर लाठीचार्ज होत असताना तळागाळातील वास्तविकतेशी हा विरोधाभासी दृष्टिकोन आहे, असेही कौर यांनी म्हटले आहे.