तीन लाखांचे कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला नवीन कर्ज शुन्य टक्के व्याजदराने मिळणार

मुंबई – लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच क्षेत्र ठप्प झालेले असताना कृषी क्षेत्रात भरीव प्रगती झाली आहे. यामुळे यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी चांगल्या योजना आणल्या असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज कृषी क्षेत्रासाठी विविध घोषणा केल्या.

लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील कृषी आणि सलग्न क्षेत्रात ११.७ टक्के भरघोस वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्या जीवनात बदल घडवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांनी सांगितलं.

वाचा :-तीन लाखांचे कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला नवीन कर्ज शुन्य टक्के व्याजदराने मिळणार

शेतकऱ्यांसाठी योजना जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, तीन लाखांपर्यंत मर्यादीत कर्ज घेणाऱ्या आणि त्याची परतफेड वेळेत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना झाला असून 31 लाख 23 हजार शेतककऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करण्यात आली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

पशुसंवर्धन आणि मस्त्ययोजना

एपीएमसीच्या बळकटीसाठी 2 हजार कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले असून पशुसंवर्धन आणि मत्स्य योजनेसाठी 3700 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. अमरावतीच्या मोर्शीमध्ये संत्रा प्रकल्पाची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

रोपवाटीका केंद्राची तरतुद

अहिल्याबाई होळकरांच्या नावावर तालुकास्तरावर रोपवाटीका केंद्रांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. राज्यात एकूण 26 सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, तर 12 धरणाच्या बळकटीसाठी 624 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पनाच्या विक्रीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेसाठी 2 हजार 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतमालाचा व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचं सांगत अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कृषी पंपाच्या सौर उर्जा जोडणीसाठी महावितरणाला 1500 कोटी देण्यात येणार आहेत. पक्का गोठा बांधण्यासाठीही राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी घोषित केलं आहे.