ताज्या घडामोडीमुंबई

पाच ते सात वर्षांपूर्वीच्या प्राप्तिकर विभागाला धक्का; त्या नोटिसा उच्च न्यायालयाकडून रद्द

 मुंबई | प्रतिनिधी

पाच ते सात वर्षांपूर्वीच्या प्राप्तिकर मूल्यांकनाचे जुन्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे आता फेरमूल्यांकन व्हावे यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्रसारित केलेल्या दोन अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी घटनाबाह्य व बेकायदा ठरवल्या. त्याचबरोबर त्या अधिसूचनांच्या आधारे जवळपास एक हजार कंपन्या व व्यक्तींना कायद्याच्या कलम १४८ अन्वये पाठवलेल्या नोटिसाही न्या. के. आर. श्रीराम व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवल्या. या निर्णयामुळे प्राप्तिकर विभागाला मोठा धक्का बसला आहे.

प्राप्तिकर विभागाने १ एप्रिल २०२१नंतर कलम १४८ अन्वये बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या तब्बल हजारभर याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्याविषयी अंतिम सुनावणी घेऊन २४ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवलेला निर्णय खंडपीठाने मंगळवारी जाहीर केला. ‘१ एप्रिल २०२१पासून वित्त कायदा लागू होऊन आधीच्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी गैरलागू झालेल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या कायद्यातील कलम १४७मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने पूर्वीच्या वर्षांच्या कर मूल्यांकनाचे फेरमूल्यांकन करता येणार नाही. नव्या कायद्यातील प्रक्रियेप्रमाणेच फेरमूल्यांकनाची प्रक्रिया करता येईल. त्यानुसार कलम १४८ नोटीस बजावण्यापूर्वी कर भरणाऱ्यांना कारणे दाखवा, सुनावणी अशी कायदेशीर प्रक्रिया बंधनकारक आहे’, असे खंडपीठाने या निर्णयात स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे टाटा कम्युनिकेशन्स ट्रान्सफॉर्मेशन सर्व्हिसेस लिमिटेड, श्री साई पूजा टेक्स्टाइल्स आदी शेकडो कंपन्या आणि शेकडो करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला. महत्त्वाचे म्हणजे याच प्रश्नावर देशातील अन्य राज्यांतही मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यात अलाहाबाद, राजस्थान, दिल्ली व मद्रास या चार उच्च न्यायालयांनीही प्राप्तिकर विभागाच्या विरोधातच निर्णय दिला. त्या निर्णयांशी सहमत असल्याचेही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या ७१ पानी निकालात नमूद केले. अंतिम निकालापर्यंत खंडपीठाने नोटिसांवरील कार्यवाहीला पूर्वी अंतरिम स्थगितीही दिली होती.

कर भरणाऱ्याने पूर्वीच्या वर्षातील करपात्र मिळकतीविषयीची विशिष्ट माहिती दडवली आहे किंवा त्याचे विशिष्ट करपात्र उत्पन्न मूल्यांकनातून निसटून गेले होते, असे करनिर्धारण अधिकाऱ्याच्या नंतर लक्षात आले तर त्याला फेरमूल्यांकन करण्याचा अधिकार पूर्वीच्या कायद्यातील कलम १४७ अन्वये होता. परंतु १ एप्रिल २०२१पासून वित्त कायदा लागू झाला असून त्यात पूर्वीच्या कायद्यातील कलम १४८सह विविध कलमांच्या जागी पर्यायी कलमे लागू झाली आहेत. त्यानुसार फेरमूल्यांकन करायचे असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून मंजुरी घेऊन चौकशी करणे, कर भरणाऱ्याला नोटीस देऊन म्हणणे मांडण्याची संधी देणे अशी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्या प्रक्रियेची पूर्तता न करताच विभागाने जुन्या कायद्यातील कलम १४८ अन्वये १ एप्रिल २०२१नंतर अनेकांना नोटिसा बजावल्या. त्यासाठी करोनाकाळात केंद्र सरकारने काढलेल्या कर व अन्य कायदे (विशिष्ट तरतुदींविषयी शिथिलता व दुरुस्ती) कायदा, २०२० या कायद्याचा आधार घेत दोन अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. करनिर्धारणाची कार्यवाही करण्यासाठी शिथिलता कायद्याने कालमर्यादा वाढली असल्याचा दावा या अधिसूचनांद्वारे करण्यात आला होता. त्याला शेकडो कंपन्या व व्यक्तींनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button