‘सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद; प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी शासन मोठ्या प्रमाणात तरतूद करत असून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीस जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री (तापी कोकण पाटबंधारे महा विकास महामंडळ) गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे जलविषयक सल्लागार श्रीराम वेदरे, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव (लाभक्षेत्र विका) जयंत बोरकर, राज्यातील सर्व पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा एकदरे गोदावरी, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी, कोकण उल्हास-वैतरणा व गोदावरी खोरे नदीजोड प्रकल्प यांचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात नदी जोड प्रकल्प, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना यामधून अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेमध्ये यामुळे मोठे बदल होणार आहे. विभागाने यासंदर्भात पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

हेही वाचा – वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या भाड्यात १३.५६ टक्के वाढ; दरवाढ मध्यरात्रीपासून लागू

नदीजोड प्रकल्प

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सह गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील ६३.७४ टीएमसी पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाची सिंचनक्षमता ६,११,१५० हेक्टर असून ते भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम या आठ जिल्ह्यात विभागले आहे.

२० प्रकल्प पूर्ण; ४.३० लाख हेक्टर सिंचन

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील योजनेतील २० प्रकल्प पूर्ण झाले असून, ७ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत ४.३० लाख हेक्टर, म्हणजेच ७४ टक्के सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात यश आले आहे. यामध्ये २९ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत २४ हजार ७२१ कोटी रुपये असून, त्यासाठी ४ हजार २८८ कोटी रुपयांच्या (१७ टक्के) केंद्रीय सहाय्य आहे.

या योजनेअंतर्गत ५.७९ लाख हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असून यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याचा आढावा घेतला.

केंद्र शासनाने विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील कृषी क्षेत्रातील संकटावर मात करण्यासाठी विशेष पॅकेज अंतर्गत बळीराजा जलसंजीवनी योजना सुरू केली. या योजनेमध्ये ८ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प तसेच ८३ भूपृष्ठीय लघु सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येणारी कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात आली.