पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीप्रश्नी राज्य सरकार ‘ॲक्टिव्ह मोड’वर!

भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद

मुंबई | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित विभागांची संयुक्त आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने भाजपा नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी विखे-पाटील यांची भेट घेऊन शहरासाठी प्रस्तावित पाणी आरक्षण प्रस्तावांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले.

यावेळी आमदार लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवडची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि भविष्यातील वाढती पाण्याची गरज याकडे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अंदाजानुसार सन २०४१ पर्यंत शहराची लोकसंख्या सुमारे ९६ लाखांपर्यंत पोहोचणार असल्याने दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी तातडीने नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवेदनात आंद्रा धरणातून अतिरिक्त १ टीएमसी पाणी आरक्षण, ठोकरवाडी धरणातून सुमारे ५ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देणे या प्रस्तावांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांचा एकत्रित विचार करून भविष्यातील पाणी गरजांचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी जलसंपदा विभाग, पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन आणि संबंधित तांत्रिक यंत्रणांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची मागणी आमदार लांडगे यांनी केली होती.

हेही वाचा

तुमची सिस्टीम एवढी सडलीये का? ‘टीईटी’ पेपरफुटीनंतर अमित ठाकरेंचा सरकारला सवाल

त्यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत येत्या मंगळवारी, दि. ३० जून २०२६ रोजी संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीत विविध पाणी आरक्षण प्रस्तावांच्या तांत्रिक, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक बाबींवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. शहरातील लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वपूर्ण असून, भविष्यातील पाणीपुरवठा नियोजनासाठी ती निर्णायक ठरणार आहे.

विशेष म्हणजे, शहराच्या पाणी पुरवठ्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा पवना थेट पाईपलाईन प्रकल्पाबाबतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये दि. ३ जुलै २०२६ रोजी सविस्तर आढावा बैठक होणार आहे.

“पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक विस्तार लक्षात घेता भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आजच करणे आवश्यक आहे. शहराला दीर्घकालीन जलसुरक्षा मिळावी यासाठी विविध पाणी आरक्षण प्रस्ताव शासनाकडे मांडले आहेत. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित विभागांची संयुक्त आढावा बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या बैठकीतून ठोस निर्णय होऊन शहरातील नागरिकांना भविष्यात पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करणार आहोत.