जुन्या वाहनांची माहिती पोलीस ठाण्यात द्या; अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे व्यावसायिकांना आदेश

पुणे : जिल्ह्यात ग्रामीण भागात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात द्यावी, असे आदेश अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांनी निर्गमित केले आहेत. माहिती न देणाऱ्या व्यावसायिकांवर भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ प्रमाणे कारवाई केली जाणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. परंतु याबाबत खरेदी-विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसल्याने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची खरेदी-विक्री होण्याची दाट शक्यता असते. खरेदी विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसल्याने त्याचा गुन्हे उघडकीस येण्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : ‘येणारा काळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा…’; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं शिर्डीत महत्वाचं विधान

जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडून खरेदी विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती (वाहन क्रमांक, इंजिन, चासी क्रमांक, मूळ मालकाचे नाव, मूळ गावचा व सध्या राहात असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ओळखपत्र, वाहनांचे आरसी, टीसी पुस्तक, खरेदी करणाऱ्याचे नाव, मूळ गावचा व सध्या राहात असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ओळखपत्र आदी) दर ७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस ठाण्याला द्यावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात कोणत्याही खासगी व्यक्ती, कार्यक्रम व्यवस्थापन (इव्हेंट मॅनेजमेंट) व छायाचित्रण करणाऱ्या व्यावसायिकांनी ड्रोन कॅमेराचा वापर करताना त्याची पूर्व माहिती ७ दिवस आधी संबंधित पोलीस ठाण्यास कळवून संबंधित प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्यांची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दौंड, बारामती, शिरूर तालुक्याच्या परिसरामध्ये रात्रीच्या वेळी ड्रोन उडत असल्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाळू माफिया देखील टेहळणीसाठी ड्रोनचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ड्रोनच्या मध्यमातून टेहळणी करून इतर प्रकारच्या चोऱ्याही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे हे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा :

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात घरमालकांनी त्यांच्या घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूचे नाव, सध्याचा पत्ता, मूळ पत्ता, दोन छायाचित्रे, त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता, भाडे करारनामा, ओळखपत्र आदींबाबतची कागदपत्रे स्थानिक पोलीस ठाण्याकडे सादर करावीत, असे आदेश अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांनी दिले आहेत. ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणाऱ्या लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची संपूर्ण माहिती पोलीस ठाण्याकडे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून घरमालकांनी ही माहिती पोलीस ठाण्याला सादर करावी. भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्याला न दिल्यास घरमालक हे भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील, असेही आदेशात नमूद केले आहे.