पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प : मावळातील शेतकऱ्यांची भूमिका काय?

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । गेल्या सुमारे १५ वर्षांपासून रखडलेल्या पवना थेट बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. ३ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मावळातील शेतकरी, धरणग्रस्त आणि विविध संघटनांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही; मात्र नदीतील नैसर्गिक प्रवाह कायम ठेवला गेला पाहिजे.

शहराला पाणी द्या; पण नदी कोरडी करू नका

मावळातील शेतकऱ्यांच्या मते, सध्या पवना धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडले जाते. त्याच पाण्यावर परिसरातील शेती, पशुधन, पर्यावरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. जर धरणातून थेट बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी पिंपरी-चिंचवडकडे वळविण्यात आले, तर नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी होऊन शेतीसह संपूर्ण ग्रामीण अर्थकारणावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा होत असून, शहराच्या विकासात या पाण्याचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे भविष्यातील कोणताही निर्णय घेताना धरणग्रस्त आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचाही तितकाच विचार व्हावा.”
– ज्ञानेश्वर दळवी, शेतकरी नेते

शेती आणि पर्यावरण धोक्यात येण्याची भीती

शेतकरी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, नदीतील पाण्यावर हजारो एकर बागायती शेती, फुलशेती, भाजीपाला, ऊस, फळबागा तसेच पशुपालन व्यवसाय अवलंबून आहे. नदीतील प्रवाह कमी झाल्यास या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

“पवना बंदिस्त जलवाहिनीला आमचा कालही विरोध होता आणि आजही आहे. पाइपलाइनमुळे नदीतील पाणी कमी झाले, तर आमच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल. शासनाला पिंपरी-चिंचवडला स्वच्छ पाणी द्यायचे असेल, तर नदी सुधार प्रकल्पासारखा पर्याय स्वीकारावा.”
– ज्ञानेश्वर ठाकर, फुल उत्पादक शेतकरी

पर्यायी मार्गाचा आग्रह

शेतकरी संघटनांनी शासनासमोर पर्यायी प्रस्तावही मांडला आहे. त्यानुसार, सध्याप्रमाणे धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडण्याची व्यवस्था कायम ठेवावी. त्यानंतर गहुंजे परिसरातून आवश्यक तेवढे पाणी उचलून पिंपरी-चिंचवडकडे वळविण्याचा पर्याय स्वीकारावा. त्यामुळे शहराची पाण्याची गरज पूर्ण होईल आणि नदीतील प्रवाहही कायम राहील, असा त्यांचा दावा आहे.

धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष द्या

या प्रश्नावर विविध राजकीय पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.

“बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला आमचा विरोध कायम आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्याबरोबरच धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, प्रलंबित प्रश्न आणि पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही शासनाने लक्ष केंद्रित करावे.”
– आशिष ठोंबरे, तालुकाप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

येत्या ३ जुलैच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष :

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ जुलै रोजी मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. या बैठकीत प्रकल्पाच्या पुढील दिशेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता असल्याने मावळातील शेतकरी, धरणग्रस्त, स्थानिक नागरिक आणि पिंपरी-चिंचवडकरांचे या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

1.पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा; मात्र नदीतील प्रवाह कायम ठेवावा.

2. धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडण्याची विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवावी.

3. गहुंजे परिसरातून पाणी उचलण्याच्या पर्यायाचा गंभीरपणे विचार करावा.

4. धरणग्रस्त आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करावे.

5. सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा.

“पिंपरी-चिंचवड शहराला भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन स्वच्छ आणि शाश्वत पाणीपुरवठा होणे ही काळाची गरज आहे. त्याचवेळी मावळातील शेतकरी, धरणग्रस्त आणि स्थानिक नागरिकांच्या भावना, शेती तसेच पर्यावरणाचे हित अबाधित राहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या बैठकीत सर्व संबंधितांची भूमिका ऐकून शहराच्या पाण्याची गरज आणि मावळच्या हिताचा समतोल साधणारा सर्वमान्य मार्ग निश्चित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि सर्वांच्या हिताचे समाधानकारक समाधान निघेल, यासाठी शासन सकारात्मक आहे.”
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.