व्यावसायिक जितेंद्र नवलानी विरोधातील गुन्ह्याचे प्रकरण

हॉटेल व्यावसायिक जितेंद्र नवलानी विरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांचा सहभाग दिसून येत नसल्याची भूमिका मुंबई पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुरुवारी उच्च न्यायालयात घेतली. त्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांना अटकेसारख्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी करणारी आणि एसीबीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केलेली याचिका ईडीने मागे घेतली.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरून नवलानी व्यावसायिकांकडून खंडणी उकळत असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. त्यानंतर एसीबीने ५ मे रोजी नवलानीविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यात ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश नाही. एसीबीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन नवलानीने व्यावसायिकांकडून ५८ कोटी रुपये वसूल केल्याचा एसीबीचा आरोप होता. त्यानंतर नवलानीविरोधातील गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या, तूर्त तपासाला स्थगिती देण्याच्या आणि ईडी अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी एसीबीच्या वतीने वकील अक्षय शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात या प्रकरणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग किंवा भूमिका असल्याचे आढळून आले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. आपल्या अधिकाऱ्यांवर या प्रकरणी कठोर करावाई केली जाईल ही ईडीची भीती अनाठायी आहे. याउलट ईडीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला संशयित किंवा आरोपी म्हणून दाखवण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही, असा पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. एसीबीच्या न्यायालयातील या भूमिकेनंतर आपल्या अधिकाऱ्यांना अटकेसारख्या कारवाईपासून संरक्षण मिळण्यासाठी केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे ईडीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

दरम्यान, ईडीच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने एसीबीच्या तपासाला स्थगिती दिली होती. तसेच ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे नवलानी हा ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने व्यावसायिकांकडून खंडणी उकळत असताना एसीबीच्या तपासाच्या विरोधात याचिका करणाऱ्या ईडीच्या भूमिकेवर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रश्न उपस्थित केला होता.