उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार राजन विचारे यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे, महाराष्ट्र सरकारकडून मागवला अहवाल

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाचे खासदार राजन विचारे यांच्या सुरक्षेत कोणत्या आधारे कपात करण्यात आली आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले. न्यायमूर्ती एएस गडकरी आणि न्यायमूर्ती पीडी नाईक यांच्या खंडपीठाने सरकारला लोकसभा सदस्याच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले. आपल्या कुटुंबाला धोका असल्याचा दावा करत खासदाराने सुरक्षा पुनर्संचयित करण्याची विनंती केली आहे. याचिकेतील प्रतिवादी म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नावे वगळण्याचे निर्देशही खंडपीठाने विचारे यांना दिले.

मागच्या वर्षी आपली सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचा दावा विचारे यांनी याचिकेत केला होता. आपल्या कुटुंबीयांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा करत विचारे म्हणाले की, त्यांची सुरक्षा बहाल करण्यात यावी. सरकारी वकील अरुणा कामत पै यांनी मंगळवारी न्यायालयाला सांगितले की, विचारे यांचे सुरक्षा कवच कमी करण्यात आले असून ते पूर्णपणे काढून टाकलेले नाही. खंडपीठाने पै यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आणि कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला याचा अहवालही सादर करावा.