मिरा-भाईंदर न्यायालयाच्या उर्वरित कामाकरिता राज्य शासनाकडून ९ कोटी
- दीड वर्षांपासून रखडलेले मिरा-भाईंदर न्यायालयाचे काम लवकरच पूर्ण होणार
भाईंदर |
गेल्या दीड वर्षांंपासून निधीअभावी रखडलेल्या मिरा-भाईंदर दिवाणी व फैजदारी न्यायालयाच्या अंतर्गत कामाकरिता राज्य शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत मिरारोड येथे राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाची इमारत उभारली आहे. शहरात स्वतंत्र न्यायालय तयार करण्यास तत्कालीन आघाडी सरकारने २०१३ साली परवानगी दिली होती. त्यानंतर मिरारोडच्या कणकीया परिसरात तीन मजली इमारती न्यायदालन कक्ष व न्यायाधीशांच्या राहण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती.
या कामासाठी १२ कोटींहून अधिकचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र उर्वरित अंतर्गत कामकाज करण्यासाठी निधीचा अभाव असल्याने दीड वर्षांपासून काम रखडले होते. न्यायालयाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विधि व न्याय विभागाला ऑगस्ट महिन्यात प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर गुरुवारी विधि व न्याय विभागाने न्यायालयात फर्निचर, इलेक्ट्रिकल वर्क, लिफ्ट, अंतर्गत रस्ता व नाले, सीसीटीव्ही यंत्रणा, वातानुकूलित यंत्रणा व इतर अंतर्गत कामकाज पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात ९ कोटी ८ लाख ५६ हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच अंतर्गत कामकाजाला सुरुवात होणार आहे.
