शेतकऱ्यांनी भरलेल्या वीजबिलांतून २८४१ कोटींचा निधी यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी; थकबाकीत ५० टक्के सवलतीची योजना ३१ मार्चपर्यंतच
पुणे| कृषिपंपधारक ग्राहकांकडे ४५ हजार कोटींपेक्षा अधिकची वीजबिलांची थकबाकी असली, तरी काही शेतकरी महावितरणने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत थकबाकीत ५० टक्के सवलत योजनेत वीजबिलाचा भरणा करीत आहेत. त्यातून वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यात आजवर २८४१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. वीजबिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची ग्रामपंचायत आणि जिल्ह्यात त्यातील प्रत्येकी ३३ टक्के रक्कम वापरण्यात येत आहे. थकबाकीत ५० टक्के सवलतीची योजनेची मुदत ३१ मार्चला संपणार आहे. महावितरणच्या एकूण थकबाकीपैकी सप्टेंबर २०२० अखेर कृषी ग्राहकांकडे ४५,८०२ कोटी थकबाकी झालेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० जाहीर केले होते. या धोरणांतर्गत निर्लेखनाद्वारे १०,४२० कोटी सूट, व्याज आणि विलंब आकारामध्ये ४,६७६ कोटी सूट दिल्यानंतर सुधारित थकबाकी ३०,७०६ कोटी निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यापैकी ५० टक्के थकबाकीचा भरणा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास उर्वरित ५० टक्के म्हणजे तब्बल १५ हजार ३५२ कोटी ५० लाख रुपयांची माफी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कृषिपंप वीजजोडणी धोरणानुसार कृषी वीजबिलांच्या चालू आणि थकीत बिलांच्या भरण्यामधील ६६ टक्के रकमेचा कृषी आकस्मिक निधी हा ग्रामपंचायत (३३ टक्के) आणि जिल्हास्तरावर (३३ टक्के) कृषी वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण, सक्षमीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
त्याप्रमाणे आतापर्यंत २८४१ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. यामध्ये प्रत्येकी ९३७ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी हा ग्रामपंचायत आणि जिल्हाक्षेत्रातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यातून प्रत्यक्षात काही कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या, योग्य दाबाने आणि सुरळीत वीजपुरवठय़ासह स्थानिक वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण, सक्षमीकरणाला वेग मिळू शकणार असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले.
कृषिपंप वीजजोडणी धोरणानुसार कृषी वीजबिलांच्या चालू आणि थकीत बिलांचा भरणा करण्यात पुणे विभागातील शेतकरी आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. पुणे विभागातील शेतकऱ्यांनी सुमारे १४०० कोटी रुपयांचा सर्वाधिक भरणा केला आहे. त्यापाठोपाठ कोकण विभागातील शेतकऱ्यांनी ७०० कोटींहून अधिकची थकबाकी आणि चालू वीजबिलांचा भरणा केला आहे. औरंगाबाद विभागातून सुमारे ४०० कोटी, तर नागपूर विभागातून ३०० कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे.
