नाशिकः उच्च न्यायालयाने मालकी हक्क नाकारल्यानंतर त्र्यंबकरोडवरील पोलिस अकादमीसमोरील एक हजार कोटींहून अधिक किंमत असलेली मोक्याच्या ठिकाणची जागा ताब्यात घेण्याऐवजी पालिकेतील काही मुखंडांनी ती बिल्डरच्या घशात घालण्याचे पुन्हा प्रयत्न सुरू केले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संबंधित जागेवर महापालिकेचा हक्क दाखवण्यासाठी कोणतीही कारवाई पालिकेकडून होत नसल्याने आता संबंधित बिल्डरने या ठिकाणी बांधकाम करण्यासाठी गुपचूप फाइल फिरवण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किमतीची जागा पालिकेच्या ताब्यात घेण्याऐवजी बिल्डरला दान देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मनपा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची चढाओढ सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे.
महापालिकेच्या सन १९९३ मध्ये मंजूर झालेल्या पहिल्या शहरविकास आराखड्यात त्र्यंबकरोडवरील पोलिस अकादमी समोरच्या सर्वे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मध्ये अनुक्रमे ५१/१५, ६०/१५, ६१/१५, ६२/१५, ६३/१५ व ६५/१५ भूसंपादनाचे प्रस्ताव क्रमांकाचे सहा आरक्षणे असलेली २४ हेक्टर ६२ आर जागा आहे. यात म्युन्सिपल मार्केट पब्लिक ॲमिनिटी प्लेग्राउंड पार्क व शासकीय कामकाजासाठी आरक्षण आहे. या जागेचे मालक असल्याचा दावा करीत, शहरातील एका नामांकित बिल्डरने त्या जागेचा टीडीआरच्या स्वरूपात महापालिकेकडून मोबदला मागितला. महापालिकेने नकार दिल्यानंतर संबंधित बिल्डरने मालकी हक्कासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बाजारभावानुसार या जागेची किंमत सध्या एक हजार कोटींच्या वर आहे. त्यामुळे महापालिकेतील मिळकत विभागातील कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करीत, सदर जागेची मालकी पालिकेची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले. न्यायालयात कागदपत्रे सादर केल्यानंतर न्यायालयाने जागामालकांना मालकी सिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु, संबंधित बिल्डरला जागेची मालकी सिद्ध करता न आल्याने न्यायालयाने जागा मालकांचा दावा फेटाळला. त्यामुळे ही जागा पालिकेने ताब्यात अपेक्षित असतानाच, पालिकेतील काही मुखंड आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी बिल्डरच्या प्रेमात पडून सदरची जागा बिल्डरलाच कशी मिळेल यासाठीचे प्रयत्न केले. आतापर्यंत महापालिकेने सदरच्या जागेवर नाव लावण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे ही जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
वादग्रस्त जागेवर बांधकाम मंजुरी?
उच्च न्यायालयाने दावा फेटाळून आता दोन वर्षे लोटले आहेत. तरीही महापालिकेने सदरच्या जागेवर आपले नाव लावण्यासाठी पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. उलट जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दबाव आणून पालिकेला जागा सोडण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. जागा महापालिकेला मिळवून देण्याऐवजी जागेबाबत पुन्हा शासनाशी पत्रव्यवहार करून ती बिल्डरच्या घशात घालण्याचे उद्योग जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहेत. त्यातच आता संबंधित बिल्डरने जागा ताब्यात नसतानाही, याठिकाणी बांधकाम परवानगीची फाइल गुपचूपपणे नगररचना विभागात फिरवण्याचे काम सुरू केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
