ग्वाल्हेर (मध्य प्रदेश) – 19 हजार शेतकऱ्यांना वीजचोर ठरवून 59 कोटीचे बिल देण्याचा पराक्रम मध्य प्रदेश वीज वितरण मंडळाने केला आहे. अशा कारवाईने मध्य प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांचे हितैषी असल्याचे धोरण खोटे असल्याचे वीज वितरण मंडळ सिद्ध करत आहे. गेल्या दोन वर्षात मध्य प्रदेश वीज मंडळाने 59 हजार शेतकऱ्यांवर वीजचोरीचे आरोप करत खटले दाखल केले आहेत.
मात्र शेतकऱ्यांनी वीज मंडळाने दिलेली बिले न भरता त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली असून वीज वितरण मंडळाने दिलेली बिले खोटी असल्याचे न्यायालयात सिद्ध होत आहे. तरीही वीज मंडळाच्या या खोट्या बिलांमुळे शेतकऱ्यांना विनाकारण मनस्ताप भोगावा लागत आहे. खोटी विले देऊन वीज वितरण कंपनीने तडजोडीचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला होता. पण मुळात बिलेच खोटी असल्याने शेतकऱ्यांनी त्याबाबत तडजोड करण्यास नकार देत न्यायालयात केस दाखल केली. कोर्टातील खटल्यांवर एक नजर टाकली असता 99 टक्के प्रकरणात वीज वितरण कंपनीची कारवाई चुकीची असल्याचे दिसून येत आहे.
वीज नियामक आयोगाच्या नियमांनुसार दररोज 6 तासांप्रमाणे सहा महिन्यांचे बिल वीज वितरण मंडळाने शेतकऱ्यांकडून घेतले पाहिजे. परंतु शेतकरी चोरून वीज वापरत असल्याचे दाखवत दररोज 10 तासांप्रमाणे 12 महिन्यांचे बिल वीज वितरण मंडळ शेतकऱ्यांकडून वसूल करत आहे
खोटी बिले वसूल होणार नाहीत हे माहीत असूनही शेतकऱ्यांना त्रास देण्यासाठीच वीज वितरण मंडळ खोटी बिले देत आहे. शेतकऱ्यांनी या खोट्या बिलांबाबत उर्जा मंत्रालयाला माहिती दिलेली आहे.
