ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरपंचपदाच्या लिलावावर नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. सरपंच पदाचा लिलाव नसून लोकशाहीचा लिलाव केला आहे, अशा शब्दात अण्णा हजारेंनी याला विरोध केला आहे.
अण्णा हजारे यांनी एक पत्रक काढलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, ज्या लोकशाहीसाठी 1857 ते 1947 या नव्वद वर्षात लाखो लोकांनी जेलमध्ये जाऊन, भूमिगत राहून इंग्रजांच्या गोळ्या, लाठ्या-काठ्या खाऊन अनंत हाल अपेष्टा सहन केल्या. जुलमी, अन्यायी इंग्रजांना देशातून घालवायचे आणि आमच्या देशात लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही आणायची असे त्यांचे स्वप्न होते. पण सरपंच पदाचा लिलाव म्हणजे त्या लोकशाहीचाच लिलाव आहे असे आमचे मत आहे. प्रश्न उभा राहतो की ज्यांनी देशात लोकशाही यावी यासाठी काही लोकांनी प्राणांचे बलिदान केले त्यांचे बलिदान व्यर्थ झाले आहे काय? किंवा 70 वर्षात काही लोकांना लोकशाहीचा अर्थ समजला नाही की काय? असा सवाल अण्णांनी केला आहे.
अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे की, पंचायत राज मजबूत व्हावे यासाठी ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यांचे स्थान सर्वोच्च स्थान आहे. ग्रामसभा ही गावची संसद असून ग्रामपंचायत एक्सिकटिव्ह बॉडी कार्यकारी मंडळ आहे. या दोनही घटकांनी एक दुसऱ्यांच्या विचाराने दिल्लीची संसद लोकसभा आणि राज्याची संसद विधानसभा मजबूत करावयाची आहे. कारण आमदार आणि खासदारांना ग्रामसभा निवडूण पाठविते. त्यासाठी सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्टीकोन असणारे चारित्र्यशील उमेदवार लोकसभा आणि विधानसभेसाठी निवडून पाठवायचे आहेत. ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा लिलाव झाला तर लोकसभा आणि विधानसभा कमजोर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ज्या आमदार आणि खासदार यांना ग्रामसभेने निवडून पाठविले असल्याने आणि लिलाव पद्धतीने निवड झाल्यामुळे काही गुंड, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी लोक त्या पवित्र मंदीरामध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
