- अर्ज स्वीकृतीची मुदत २१ फेब्रुवारी रोजी संपणार
पिंपरी | प्रतिनिधी
चिंचवड शहरातील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने महापालिकेकडून नियमितीकरण्यासाठी महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयाकडे एकूण ११० अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्ज स्वीकृतीची अंतिम मुदत २१ फेब्रुवारीपर्यंत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महापालिका कार्यक्षेत्रातील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून अधिनियम १२ मार्च २०२१ ला आणि शुल्कनिश्चितीचा आदेश १८ ऑक्टोबर २०२१ला जारी केला आहे.
त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आर्किटेक्ट किंवा इंजिनीअरच्या माध्यमातून केलेले अर्ज सुविधा केंद्रात स्वीकारले जात आहेत. अर्जासोबत मालकी हक्कासाठ सात बारा उतारा आणि तत्सम कागदपत्रे, बांधकाम ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला, मान्यताप्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनीअरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी दाखला, पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला, ड्रेनेज कनेक्शन दाखला, इमारतीचा प्लॅन, खिडक्या आणि दरवाजे तक्ता आदी माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक आहे. आत्तापर्यंत दीड महिन्यात एकूण ११० अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयात दाखल झाले आहेत. इमारतीच्या पाहणीसह अर्जाची तांत्रिक छाननी नंतर नकाशे मंजूर झाल्यावर आवश्यक ते प्रीमियम किंवा अधिमूल्य आणि इतर शुल्क भरल्यानंतर संबंधित नियमितीकरण दाखला आणि नकाशावर देण्यात येणार आहे.
मालमत्ताकर भरणे आवश्यक
रहिवासी आणि वाणिज्य क्षेत्रातील बांधकामे, ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झालेले बांधकाम, एफएसआयच्या मर्यादेतील बांधकाम, एफएसआयपेक्षा अधिकचे बांधकाम काढल्यास ते बांधकाम नियमितीकरणास पात्र असणार आहे. नियमितीकरणासाठी मालमत्ताकराचा थकबाकीसह संपूर्ण मालमत्ताकर भरणे आवश्यक आहे. धोकादायक अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.
