1000 चौ. फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करा – आ. लक्ष्मण जगताप
पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकर माफीची मर्यादा वाढविण्यात यावी. एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करावा. त्याबाबत येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने घोषणा करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपचे अध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आज केली.
आमदार जगताप यांनी मुंबईत अधिवेशनाच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागणीचे निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, अनधिकृत बांधकामाला वार्षिक १०० रुपये मालमत्ता कर आकारला जात असेल, तर त्याला दुप्पट म्हणजे दोनशे रुपये शास्तीकर आकारून एकूण तीनशे रुपये वसूल केले जात होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामधारकांना मागील फरकासह लाखो रुपयांचा शास्तीकर आकारण्यात आला होता. परिणामी गरजेपोटी घर बांधलेल्या नागरिकांचे शास्तीकरामुळे अक्षरशः कंबरडे मोडले होते. पिंपरी–चिंचवड महापालिका हद्दीत लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. या सर्व अनधिकृत बांधकामांना २००८ पासून मूळ मालमत्ताकरावर दुप्पट शास्तीकर आकारला जात होता. तो रद्द व्हावा यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांची शास्तीकरातून सुटका करण्यात आली. तसेच ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के शास्तीकर, तर १००१ चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याचा कायदा केला.
या निर्णयाने पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो अनधिकृत बांधकामधरकांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, हा निर्णय नव्याने होणाऱ्या बांधकामांना लागू होणार असल्यामुळे जुन्या अनधिकृत बांधकामधारकांवर शास्तीकराची टांगती तलवार कायम होती. त्यामुळे शास्तीकर हा पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करावा. तसेच ६०० ऐवजी एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ व्हावा, यासाठी मी स्वतः आपणांकडे मागणीचा रेटा लावला होता. त्याची दखल घेऊन आपण ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णय घेतला.
परंतु, ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांच्या कक्षेत पिंपरी-चिंचवडमधील फार कमी बांधकामे येत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा कमी लोकांना फायदा पोचणार आहे. त्यामुळे एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सरकारने घ्यावा. तसेच १००१ ते २००० चौरस फुटापर्यंतच्या अधिकृत बांधकामांना ५० टक्के आणि २००० चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांना शंभर टक्के शास्तीकर आकारण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.