1 ऑक्टोबरपासून गाडी चालवताना चालकांना मोबाईल वापरण्याची सूट; मात्र असणार एकच अट

गाडी चालवताना मोबाईल वापरण्याची परवानगी नसते .किंवा तसं जर कोणी आढळलं तर त्याला दंड आकारला जातो. मात्र आता येत्या 1 ऑक्टोबरपासून वाहन नियमांत रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून काही बदल लागू केले जाणार आहेत. यानुसार, गाडी चालवताना चालकांना मोबाईल वापरण्याची सूट देण्यात आली आहे. पण सोबतच एक अटही नमूद करण्यात आलीय.

रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून शनिवारी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आलीय. केंद्रीय मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे वाहन चालवताना मोबाईल फोनचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु त्यासाठी अट मात्र एकच… ती म्हणजे वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर केवळ ‘रुटस नॅव्हिगेशन’साठी व्हायला हवा. सोबतच, चालकाचं लक्ष विचलित होणार नाही याकडे कटाक्षानं लक्ष द्यावं. गाडी चालवताना फोनवर बोलताना पकडण्यात आल्यास १००० रुपये ते ५००० रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाऊ शकतो, असंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय. येत्या १ ऑक्टोबरपासून नियमांतील बदलाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

गाडी चालवताना चालक मोबाईल वापरत असेल तर तो त्याला गाडीच्या डॅशबोर्डवर अशा ठिकाणी ठेवावा लागेल ज्यामुळे एकाग्रता भंग होणार नाही. तसंच त्याला रस्त्यावर नजर ठेवण्यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही. फोनवर बोलणं, मॅसेज टाईप करणं अशा गोष्टींना वाहन चालवताना मनाई कायम आहे. या गोष्टींमुळे अपघातांच्या प्रमाणात चौपट वाढ होण्याची शक्यता अधिक असते.

मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, वाहनासंबंधी महत्त्वाची कागदपत्रं उदाहरणार्थ वाहनाचा परवाना, नोंदणीपत्रे, फिटनेस सर्टिफिकेट, गाडीचे परमिट इत्यादी सरकारी वेब पोर्टलच्या माध्यमातून आपल्या मोबाईलद्वारे संचालित केले जाऊ शकतील. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलच्या माध्यमातून कम्पाउन्डिंग, इम्पाउन्डिंग, एन्डॉर्समेन्ट, लायसन्स सस्पेन्शन आणि रिव्होकेशन, रजिस्ट्रेशन आणि ई- चलान इत्यादी जारी करण्याचीही कामं करता येतील.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारनं या कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल केले होते. यामध्ये परिवहन नियमांसहीत रस्ते सुरक्षेसहीत इतर नियमांचा समावेश होता. नियमांच्या उल्लंघनाकरता मोठ्या दंडाचीही तरतूद यात करण्यात आली होती. सोबतच भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी टेक्नोलॉजीचाही वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

वेब पोर्टलवर निलंबित किंवा रद्द करण्यात आलेल्या वाहनचालक परवान्याची माहिती देखील उपलब्ध होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना चालकांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळते. कोणत्याही वाहनसंबंधी कागदपत्राला इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून व्हेरिफाय करण्यात आलेलं असेल तर पोलीस अधिकारी त्याच्या कागदी कॉपीची मागणी करू शकणार नाहीत.

एखाद्या कागदपत्राची मागणी केल्यानंतर किंवा चौकशी केल्यानंतर तारीख आणि चौकशीची वेळ स्टॅम्प आणि युनिफॉर्मसहीत पोलीस अधिकाऱ्याचं ओळखपत्र यांचा रेकॉर्डही पोर्टलवर अपडेट करणं गरजेचं असेल. यामध्ये राज्यांच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या माहितीचाही समावेश असेल. त्यामुळे वाहनांची अनावश्यक तपासणी किंवा चौकशीचा ताण कमी होईल आणि चालकांचाही त्रास कमी होऊ शकणार आहे.