मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी ‘एनआयए’ करणार विशेष न्यायालयाकडे मागणी
मुंबई : मालेगाव येथे २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्यातील ३८ महत्त्वाच्या साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केली असून विशेष न्यायालयात त्यासाठी अर्ज केला जाणार असल्याची माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. या प्रकरणी भाजपच्या भोपाळच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित या प्रमुख आरोपींसह अन्य आरोपींवर दहशतवादाच्या आरोपाअंतर्गत खटला चालवण्यात येत आहे.
खटल्यातील ज्या साक्षीदारांची नावे आणि जबाब आरोपपत्रात गोपनीय म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहेत त्यांच्या जबाबाच्या प्रती कुठलीही गोपनीयता न बाळगता उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी पुरोहित याने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर साक्षीदारांना तूर्त साक्षीसाठी पाचारण केले जाणार नाही. तसेच या साक्षीदारांची यादी मोहोरबंद पाकिटात सादर केली जाईल, अशी हमी ‘एनआयए’ने दिली होती.
न्यायमूर्ती इंद्रजीत महंती आणि न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या खंडपीठासमोर पुरोहित याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ४७५ पैकी १८६ साक्षीदारांची नावे आणि जबाब गोपनीय ठेवण्यात आल्याची माहिती ‘एनआयए’चे वकील संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच या १३८ साक्षीदारांपैकी ३८ महत्त्वाचे साक्षीदार असून त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची आणि त्यांची साक्ष ही ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी घेऊन नोंदवण्याची गरज आहे, असेही पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचमुळे या साक्षीदारांना संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयात अर्ज करणार असल्याची माहिती पाटील यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय या साक्षीदारांचे जबाब आरोपींना उपलब्ध करण्यासही तयार असल्याचे ‘एनआयए’तर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्यासाठी ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणीची मागणी
खटल्याच्या सुनावणीला विनाकारण दिल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धीमुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच खटल्याची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ घेण्याची मागणी करण्यात आल्याचा दावा ‘एनआयए’ने विशेष न्यायालयाकडील अर्जात केला आहे. गुरुवारी ‘एनआयए’ने आपल्या या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांचा सूड उगवण्यासाठी आणि दोन समुदायांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला. तसेच त्यासाठी मुस्लीमबहुल मालेगावची निवड करण्यात आली, असा आरोप खटल्यातील आरोपींवर आहे. शिवाय खटल्यातील प्रमुख आरोपी प्रसाद पुरोहित याने उच्च न्यायालयात याचिका करून खटल्यातील गोपनीय साक्षीदारांची नावे आणि त्यांच्या जबाबांच्या प्रती उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे. त्याच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी साक्षीदारांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव खटल्याची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ घेण्याची सुनावणी विशेष न्यायालयाला केली आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती. या पाश्र्वभूमीवर आणि हा खटला थेट सामाजिक सलोखा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचवू शकतो ही बाब लक्षात घेता ते टाळण्यासाठी खटल्याची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ घेण्याची मागणी करण्यात आली, असा दावाही ‘एनआयए’ने अर्जात केला आहे. आरोपींवर दहशतवादाचा गंभीर आरोप असून ‘एनआयए’ कायदा आणि बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत या खटल्याची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ होणेच आवश्यक असल्याचेही ‘एनआयए’ने अर्जात म्हटले आहे.
