जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणाऱ्या ३७० कलमाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर कोर्ट लवकरच सुनावणी घेणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावर सुनावणीला हिरवा कंदील दिला असला तरी सुनावणीची तारीख मात्र अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
ANI✔@ANI
Supreme Court agrees for listing of PIL challenging validity of Article 370 of the Constitution.
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटनेत ३७० कलमाचा समावेश करण्यात आला होता. तत्कालीन परिस्थितीनुसार, संविधान सभेने या कलमाला घटनेत स्थान दिले होते. त्याचबरोबर ३५ अ हे कलमही याच्याशीच संबंधित आहे. ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष स्वायत्त राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरबाबत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संचार बाबत कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला असला तरी याव्यतिरिक्त कायदे बनवण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्याच्या विधानसभेची परवानगी लागते.
या कलमानुसार, जम्मू-काश्मीरला स्वतःचा स्वतंत्र झेडा आहे. देशातील इतर राज्यांतील लोक इथे जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. त्याचबरोबर आर्थिक आणीबाणी लावण्यात येणारे कलम ३६० देखील जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. त्याचबरोबर कलम ३५६ देखील येथे लागू होत नाही, त्यामुळे राष्ट्रपतींना जम्मू-काश्मीरची स्वतंत्र घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही.
