मराठा आरक्षण विरोधक याचिकाकर्त्यांचा राज्य सरकारवर आरोप
एखाद्या जातीला मागास ठरवायचे की नाही याबाबतचे सर्वस्वी अधिकार राष्ट्रपतींना देणाऱ्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीकडे राज्य सरकार आणि निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या आयोगाने दुर्लक्ष केले, असा आरोप आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिककर्त्यांनी शुक्रवारी केला.
एवढेच नव्हे, तर या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत कुणी मराठा आरक्षणाला विरोध करू नये म्हणून त्यांना मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा घाट घातला, असा आरोपही याचिककर्त्यांनी शुक्रवारी केला.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सध्या नियमित सुनावणी सुरू असून ‘रझा अकादमी’तर्फे अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांनी शुक्रवारी युक्तिवाद केला.
१०२ वी घटनादुरुस्ती कशासाठी करण्यात आली, त्याने काय अपेक्षित आहे, या सगळ्याची राज्य सरकारला पूर्ण जाणीव होती. शिवाय मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा गायकवाड आयोगही याबाबत अनभिज्ञ नव्हता. परंतु त्यानंतरही आयोगाने मराठा समाज मागास आहे की नाही याबाबतचे सर्वेक्षण करून त्याआधारे मराठा समाज मागास असल्याचा निर्वाळा दिला. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली ही बाब तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
आतापर्यंत अनुसूचित जाती-जमातींसाठीची यादी होती. त्यासाठी सुरुवातीपासूनच घटनात्मक तरतूद होती. त्या धर्तीवर इतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठीही यादी तयार करण्याचे ठरवून त्याबाबत १०२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.
राज्य किंवा केंद्र सरकार आतापर्यंत घटनेच्या कलम १५(ए) आणि १६ (ए)चा आधार घेऊन एखादी जात समाविष्ट व वगळण्याबाबत निर्णय घेत होते. एखाद्या जातीचे भले करण्याचा अधिकार या दोन तरतुदींनी आपल्याला दिल्याचा दावा केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे केला जात होता; परंतु राजकीय दबावाखाली हे निर्णय घेतले जात होते आणि त्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे लक्षात आल्यावर १०२ वी घटनादुरुस्ती करून राज्य पातळीवरील इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) यादीत एखादी जात समाविष्ट वा वगळायची असल्यास त्याचे अधिकार सर्वस्वी राष्ट्रपतींना देण्यात आले. तर दुसरीकडे केंद्राच्या यादीबाबतचे अधिकार संसदेला देण्यात आले. मात्र त्यालाही बगल देत महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्याचा आरोप तळेकर यांनी केला.
