कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा देणे हे ब्रह्मास्त्र असतं आणि ते जरा जपूनचं वापरावं लागतं, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. खटल्यांच्या सुनावणीवरील वार्तांकनावर आमचा आक्षेप नाही, मात्र खटल्याशी संबंधित वकिलांनी न्यायप्रविष्ट प्रकरणात वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत सहभागी होण्याचे प्रकार हल्ली रोजच घडतात, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने नाराजी देखील व्यक्त केली आहे.
१० ते ५० वर्षे या वयोगटातील महिलांच्या मंदिरातील प्रवेशबंदीमुळे लिंग आधारित भेदभाव होत असल्याचे सांगून तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी २८ सप्टेंबरला सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला होता. या निकालावर फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. या याचिकावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह रोहिंग्टन नरिमन, अजय खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड व इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान, अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी वकील प्रशांत भूषण यांचा ट्विटचा दाखला दिला. प्रशांत भूषण यांना कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा होऊ नये. पण न्यायप्रविष्ट प्रकरणात वकिलाने सार्वजनिक स्तरावर काय बोलावे, याची मर्यादा आखून द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
यावर सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात कोणता कायदा आहे?, न्याय प्रविष्ट प्रकरणातील वकिलांकडून काय अपेक्षा आहेत आणि अशा प्रकरासंदर्भात वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा व्हावी का, असा सवाल अॅटर्नी जनरल यांना विचारला. केंद्र सरकारने मात्र अॅटर्नी जनरल यांच्या विसंगत भूमिका मांडली. प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा द्यावी, असे केंद्राने कोर्टात सांगितले.
