…ही आर्थिक दहशतवादाची सुरुवात, ‘सामना’तून आरबीआय गव्हर्नर वादावर हल्लाबोल

आरबीआयचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदावर केंद्र सरकारने अवघ्या चोवीस तासांच्या आत माजी आर्थिक सल्लागार व वित्त आयोगाचे सदस्य शक्तिकांत दास यांची नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली. पण त्यांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र सरकारवर टीका सुरू आहे. अर्थविश्वातून आणि विरोधीपक्षांकडून दास यांच्या नियुक्तीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशात शिवसेनेने देखील भाजपावर हल्लाबोल करताना, ‘सरकारला सत्य सांगणारे लोक नकोत व होयबा हवेत. शक्तिकांत दास यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक त्याच हेतूने झाली असेल तर ही आर्थिक दहशतवादाची सुरुवात आहे’ असं म्हटलंय. शिवसेनेचं मुखपत्र सामनाच्या, रिझर्व्ह बँकेतील ‘गंमत’ या अग्रलेखातून ही टीका करण्यात आली आहे. पाहुयात काय म्हटलंय अग्रलेखात –

सरकारला सत्य सांगणारे लोक नकोत व होयबा हवेत. शक्तिकांत दास यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक त्याच हेतूने झाली असेल तर ही आर्थिक दहशतवादाची सुरुवात आहे. भारतीय जनता पक्षाचेच खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी शक्तिकांत दास यांच्यावर गंभीर आरोप केले व हे सर्व आरोप कागदावरील आहेत. तरीही दास यांना देशाच्या सर्वोच्च आर्थिक संस्थेच्या शिखरावर बसवले जाते हे धक्कादायक आहे. शक्तिकांत यांची नेमणूक म्हणजे रिझर्व्ह बँकेतील ‘गंमत’ आणि अर्थव्यवस्थेशी ‘खेळ’ व्हायला नको. श्री. दास हे राजकारण्यांशी चांगले संबंध ठेवून आहेत. येथे प्रश्न महागाई व अर्थव्यवस्थेचा आहे. राजकारण्यांनी निर्माण केलेली ही भुताटकी रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर कशी आटोक्यात आणणार?

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी मोदी सरकारने आपला माणूस चिकटवला आहे. निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ही पदे व्यक्तिगत लोभ व राजकीय स्वार्थापासून लांब ठेवावीत, असे संकेत आहेत. गेल्या चार वर्षांत हे संकेत अनेकदा मोडले आहेत. शक्तिकांत दास यांना गव्हर्नरपदी नेमल्यानंतर अर्थ आणि उद्योग क्षेत्रात पडसाद उमटले. मोदी किंवा जेटली यांनी स्वतःचा माणूस नेमायला हरकत नाही. पण या महान आर्थिक शिखर संस्थेवरून देशाच्या आर्थिक कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता त्या माणसात आहे काय? असा प्रश्न अनेकांनी विचारला आहे. श्री. दास हे अर्थशास्त्राचे अभ्यासक नाहीत. ते आय.ए.एस. म्हणजे नागरी सेवेत होते व मोदी यांच्या सर्वच बऱ्यावाईट आर्थिक धोरणांचे टाळय़ा वाजवून समर्थन करणारे म्हणून ते ओळखले जातात. दास हे इतिहासाचे अभ्यासक आणि पदवीधर आहेत. रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल यांनी अर्थतज्ञ म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व अनेक मान्यवर संस्थांतून काम केले व  त्यांना त्यांच्या क्षेत्रात प्रतिष्ठा मिळाली. शक्तिकांत दास यांच्या बाबतीत तसे खात्रीने सांगता येणार नाही. त्यामुळेच देशाला अत्यंत घातक ठरलेल्या नोटाबंदीचे ते डोळे मिटून समर्थन करीत राहिले. नोटाबंदीचे फायदे सांगत राहिले. जनतेचा आक्रोश व नोटाबंदीनंतरच्या अराजकाचे त्यांना काहीच वाटले नाही. दोन हजाराच्या गुलाबी नोटेबाबत शंका निर्माण झाल्या तेव्हा ज्या नोटेचा गुलाबी रंग हाताला लागेल ती खरी नोट समजावी अशी गमतीची विधाने दास यांनी केली होती. दास यांनी सरकारात सचिव म्हणून अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. पण देशाची शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद हा काटेरी मुकुट आणि काटेरी खुर्ची आहे. रघुराम राजन यांनी नोटाबंदीसारख्या थिल्लर प्रकारांना विरोध केला. उर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता टिकावी म्हणून पदत्याग केला. आर.बी.आय.ची प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता पणास लागलेली असताना मोदी सरकारने दास यांना नेमले आहे. दास यांच्यापुढील मुख्य आव्हान हे आहे की रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता सुरक्षित आहे हे जगातील गुंतवणूकदारांना दाखवून द्यावे लागेल. उर्जित पटेल यांनी मोदी सरकारला बँकेच्या रिझर्व्ह फंडावर डल्ला मारण्यापासून रोखले. देशात सध्या जे आर्थिक अराजक माजले ते चुकीच्या धोरणांमुळे. रिझर्व्ह बँकेचा पायाच खिळखिळा करीत बँकेच्या गंगाजळीवर डोळा ठेवणे हा मूर्खपणा आहे. नोटाबंदी व जी.एस.टी.सारखे निर्णय घातक ठरले. महागाई बेसुमार वाढली व रुपयाचे अवमूल्यन रोजच सुरू आहे. हे सर्व थांबवणे रिझर्व्ह बँकेच्या हाती होते. पण चार वर्षांत नको तितका राजकीय हस्तक्षेप झाला. हा हस्तक्षेप असह्य झाला तेव्हा रघुराम व उर्जित पटेल निघून गेले व हस्तक्षेप सहन करणारे ‘दास’ आणले ही भावना धोकादायक आहे. रिझर्व्ह बँकेने 11 बँकांवर कडक निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध सैल करावेत व बँकांना कर्ज वाटण्याची मुभा द्यावी असे सरकारला वाटते, पण बँकांचे कर्ज बुडवून बडे उद्योगपती फरारी झाले. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला व बसेल असे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. सरकारला सत्य सांगणारे लोक नकोत व होयबा हवेत. शक्तिकांत दास यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक त्याच हेतूने झाली असेल तर ही आर्थिक दहशतवादाची सुरुवात आहे. भारतीय जनता पक्षाचेच खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी शक्तिकांत दास यांच्यावर गंभीर आरोप केले व हे सर्व आरोप कागदावरील आहेत. तरीही दास यांना देशाच्या सर्वोच्च आर्थिक संस्थेच्या शिखरावर बसवले जाते हे धक्कादायक आहे. देशातील स्वायत्त संस्थांचा गळा दाबण्याचाच हा प्रकार आहे. शक्तिकांत दास यांची नेमणूक म्हणजे रिझर्व्ह बँकेतील ‘गंमत’ आणि अर्थव्यवस्थेशी ‘खेळ’ व्हायला नको. श्री. दास हे राजकारण्यांशी चांगले संबंध ठेवून आहेत. येथे प्रश्न महागाई व अर्थव्यवस्थेचा आहे. राजकारण्यांनी निर्माण केलेली ही भुताटकी रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर कशी आटोक्यात आणणार?