breaking-newsTOP Newsमुंबईराजकारण

#हिवाळी अधिवेशन : राज्य सरकारने मुंबईकरांवर सूड उगवू नये : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

मुंबई । प्रतिनिधी

आरे कारशेडचा प्रश्न हा तुमच्या- माझ्या इभ्रतीचा नाही. हा मुंबईकरांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्न आहे. सरकारने मुंबईवर सूड उगवू नये, असे टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

मुंबईत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सभागृहात बोलत होते.

फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्दे पुढील प्रमाणे :

  • ज्यांचा कसलाही अभ्यास नसतो तेच आपल्या हाय कमांडला सुप्रीम कोर्ट समजतात. मा. देवेंद्र फडणवीस जी यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या भाषणात याच हाय कमांडच्या तालावर नाचणाऱ्या राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचे तोंड केवळ एकाच वाक्यात बंद करून दाखवले.
  • हे कायद्याचे राज्य आहे, पाकिस्तान नाही. ही लोकशाही आहे. तानाशाही नाही
  • सत्ता डोक्यात जाता कामा नये. हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे
  • आज सरकारची सिलेक्टिव कारवाई आहे. विरोधी पक्षावर कुणी बोलले, तर कारवाई नाही आणि सरकारवर बोलले की अटक. लक्षात ठेवा, हायकमांड म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नव्हे
  • एकूणच सरकार म्हणून आपण कसे वागतो, हे महत्वाचे आहे. कायद्याच्या राज्यात कायद्यांनीच उत्तर द्यायचे असते. आज कुणी काहीही लिहिले, तर अटक झाल्याशिवाय राहत नाही
  • आमच्या काळात जी कामे सुरू झाली, ते प्रकल्प आजही वेळेत पूर्ण होऊ शकतात. पण त्यात अडचणी आणल्या जातात. असे निर्णय महाराष्ट्राला मागे नेणारे आहेत. आरे कारशेडचा निर्णय का बदलला? काय साध्य होणार? किती काळ जाणार? आणि किती मोठे नुकसान होणार
  • सरकारच्या प्रगती पुस्तिकेत 97 व्या पानावर कोरोना! हे का या सरकारचे प्राधान्य? किड्या- मुंग्यांसारखे लोक मृत्यूमुखी पडतात आणि हे म्हणतात कोरोना नियंत्रणात आणला. एकट्या मुंबईत 14,000 अधिक मृत्यू
  • मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 3000 रुपयांचे धनादेश शेतकऱ्यांना देतात, तेव्हा नाही का अपमान होत मुख्यमंत्र्यांचा?
  • जलयुक्त शिवार योजना बंद केली. तुम्ही चौकशी करा. आम्ही 5000 गावातील परिवर्तनाची गाथा सांगू. याला पर्याय काय देणार? केवळ अर्थसंकल्पात घोषणा, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद नाही
  • आज शेतकरी अडचणीत आहे. शेतमाल खरेदी होत नाही. तुमच्या कर्जमाफीमध्ये 31 लाख शेतकऱ्यांना आणि आपल्या काळात 44 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. मग कोणती कर्जमाफी मोठी
  • MSP बाबत केंद्र सरकारने लेखी दिले. आम्ही MSP संदर्भात कायदा केला, तेव्हा विरोध तुम्ही केला आणि कायदा पारित होऊ दिला नाही. राजकीय विरोध असतो, पण त्यालाही सीमा असतात
  • 2010 मध्ये एक समिती राज्य सरकारने गठित केली. 2013 मध्ये त्याचा अहवाल आला. त्यातील शिफारसी वाचा, सारे काही स्पष्ट होईल. आणि हे सारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातील
  • शेती कायदे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ! केंद्राने कायदे केल्यावर पहिली तक्रार सोडविली गेली महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची
  • कृषि कायद्याच्या अभ्यासासाठी एक समिती महाराष्ट्राने गठित केली. पण यांना शेतकऱ्यांची काळजी किती? या समितीची एकही बैठक अजून झाली नाही
Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button