हाशीमपूरा हत्याकांड: निर्दोष सुटका झालेल्या १६ पीएसी जवानांना जन्मठेपेची शिक्षा

न्यायालयाने निर्णय सुनावताना पीडितांनी न्याय मिळण्यासाठी 31 वर्ष वाट पहावी लागली आणि कोणती भरपाईही मिळाली नसल्याचं सांगितलं. न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना आरोपींना 10 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे.

View image on Twitter

ANI

✔@ANI

1987 Hashimpura mass murders case: Delhi High Court sets aside the trial court judgement that had acquitted 16 Provincial Armed Constabulary (PAC) officials. Convicts all the accused, sentences them to life imprisonment

11:11 AM – Oct 31, 2018

• 95

• 81 people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

१९८७ साली मेरठ शहरात झालेल्या नरसंहारामध्ये साधारण ४० पेक्षा अधिक मुस्लिमांची हत्या करण्यात आली होती. शोध मोहिमेदरम्यान पीएसीच्या जवानांनी हाशीमपूरा येथून मुस्लिमांना ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणी १९९६ साली गाझियाबादच्या मुख्य न्याय दंडाधिका-यांसमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. हत्याकांडात बळी पडलेल्यांचा कुटुंबियांनी निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सप्टेंबर २००२ मध्ये हे प्रकरण सुनावणीसाठी दिल्ली तीस हजारी न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. १९ आरोपींपैकी तिघांचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झाला.

मार्च 2016 मध्ये सत्र न्यायालयाने ठोस पुरावे नसल्याचं सांगत १६ आरोपींची सुटका केली होती. ठोस पुराव्यांअभावी या सर्वांना बेनिफिट ऑफ डाउट मिळाले पाहिजे असे स्पष्ट करत या सर्वांना मुक्त केले पाहिजे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने सांगितलं होतं की, हाशीमपूरा येथून 40 ते 45 जणांचा पीएसीच्या ट्रकमधून अपहरण करण्यात आलं आणि हत्या करुन मृतदेह नदीत फेकण्यात आले हे स्पष्ट होत आहे. पण यामध्ये पीएसी जवानांचा सहभाग होता याचा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचं न्यायालयाने सांगितलं होतं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जुलै 2006 मध्ये न्यायालयाने हत्या, हत्येचा प्रयत्न, पुराव्यांशी छेडछाड आणि आरोपींविरूद्ध कट रचण्याचे आरोप निश्चित केले होते.