लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणारे हार्दिक पटेल यांचे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगण्याचं चिन्ह आहे. २०१५ मधील मेहसाणा येथील हिंसाचाराप्रकरणी झालेल्या शिक्षेस स्थगिती देण्यास गुजरात हायकोर्टाने शुक्रवारी नकार दिला. हायकोर्टाने शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने हार्दिक पटेल यांचे निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगण्याचं चिन्हं आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढवता येत नाही.
मेहसाणा जिल्ह्यातील वीसनगरमध्ये २३ जुलै २०१५ रोजी भाजपा आमदार ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली होती. पाटीदार आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनात हा प्रकार घडला होता. या हिंसाचाराप्रकरणी वीसनगरच्या सत्र न्यायालयाने हार्दिक पटेल यांना दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात हार्दिक पटेल यांच्या वतीने गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्याने हार्दिक पटेल यांना हादरा बसला आहे.
काही दिवसांपूर्वी पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. अहमदाबादमधून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा त्यांचा मानस होता. आता हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे त्यांचे खासदारकीचे स्वप्न भंगणार, असे दिसते.
हार्दिक पटेल निवडणूक लढवण्यास अपात्र का ?
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावल्या गेलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही. शिक्षेला हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली असल्यास त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येते. हार्दिक पटेल यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात हायकोर्टाने नकार दिल्याने हार्दिक पटेल यांचे निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगले आहे.
