breaking-newsTOP Newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

‘स्मिथ मेडिकल इंडिया’ या कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करा – नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत-धर

साडेतीन कोटीची थेट खरेदी रद्द करा, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे मागणी

पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी

करोनाच्या नावाखाली साडेतीन कोटी रुपयांच्या साहित्याची खरेदी रद्द करण्यात यावी, वादग्रस्त स्मिथ मेडिकल इंडिया या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत यांनी आज (गुरुवारी) स्थायी समितीच्या सभेत केली. याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी बोटचेपी भूमिका घेतल्यामुळे थेट आरोग्यमंत्र्यांकडे शिलवंत-धर यांनी तक्रार केल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

शिलवंत-धर म्हणाल्या की, inspired o2 flo-high flow nasal oxygen therapy equipment या मशीनचे 130 नग खरेदी करण्याची ऑर्डर भांडार विभागाने वादग्रस्त असलेल्या व न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशीच्या फेर्‍यात अडकलेल्या स्मिथ मेडिकल इंडिया कंपनीच्या पुण्यातील वितरकाला दिली आहे. ठराविक कंपनी आणि ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून दुप्पटपेक्षाही अधिक दराने ही खरेदी करण्यात येवू लागल्याने स्थायी समितीच्या सभेत आक्षेप घेतले आहेत.

भांडार विभाग खरेदी करत असलेली ही मशीन केवळ 90 हजार ते 1 लाख 15 हजारांच्या आसपास बाजारात उपलब्ध आहे. मात्र केवळ आर्थिक हितसंबंधातून ही खरेदी करण्यात आल्यामुळे आयुक्तांना याबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. मात्र भांडार विभागाचे सहायक आयुक्त मंगेश चितळे हे आजच्या सभेला जाणिवपूर्वक गैरहजर राहिल्याने या निविदा प्रक्रियेतील त्यांची भूमिका आणखीनच संशयास्पद झाली आहे. वरील मशीनसह अनेक विषय भांडार विभागाने चुकीच्या पद्धतीने राबविले असून आयुक्तही चुकीच्या कामांना मुक समंती देत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची अक्षरश: लूट सुरू आहे.

स्थायी समितीने हा विषय दोन आठवडे तहकूब ठेवला असला तरी हा विषय तात्काळ रद्द करण्यात यावा तसेच रितसर निविदा मागवून खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी आपण आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे केल्याचेही शिलवंत म्हणाल्या. वैद्यकीय विभागाला करोनाच्या काळात बाजूला करत आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून आयुक्त बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया राबवित आहेत, ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून सुरू असलेला हा प्रकार तात्काळ न थांबविल्यास तसेच हायफ्लो मशीनची निविदा प्रक्रिया सात दिवसांत रद्द न केल्यास आपण न्यायालयातही दावा दाखल करणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button