स्मार्ट सिटीचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्यास नगरसेवकांचा विरोध
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मालकीची जागा, रस्ते, उद्याने, विद्युत पोल, चौक, शाळा, इमारतीसह इतर मालमत्तांचा पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रा.लि. कंपनीला कामे करण्यास देण्यासाठी त्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना देण्याबाबतचा विषय सर्वसाधारण सभेत तहकूब करण्यात आला. या विषयावर सर्व गटनेत्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानाचा कालावधी पाच वर्षाचा असून या योजनेत पाच वर्षात केंद्र सरकारचे 500 कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारचे 250 कोटी आणि महापालिकेला स्वहिस्सा 250 कोटी रुपये द्यावा लागणार आहे. पाच वर्षात एक हजार कोटींचे प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत. त्यामध्ये शहरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा, खात्रीशीर वीजपुरवठा, शहर स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम शहरी दळणवळण व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सक्षम इंटरनेट सुविधा, शहरी आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा, ई-गर्व्हनन्स व नागरिकांचा सहभाग, शाश्वत पर्यावरण, नागरिकांची सुरक्षा व संरक्षण इत्यादी घटकांचा समावेश आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविताना पालिकेच्या मालकीच्या जागा, रस्ते, उद्याने, पथदिवे, चौक, शाळा, इमारती व इतर मालमत्तांचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यास परवानगी देण्याचे अधिकार आयुक्तांना द्यावेत, असा विषय सभेपुढे ठेवला होता. मात्र, या संदर्भात गटनेत्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी सांगितले. त्यानंतर महापौर राहुल जाधव यांनी हा विषय तहकूब केल्याचे जाहीर केले.