सोशल मीडियातल्या खोट्या बातम्यांना चाप बसणार; निवडणूक आयोगाचे कंपन्यांना आदेश
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आक्षेपार्ह भाषा आणि खोट्या बातम्या थांबवण्याासाठी सोशल मीडिया कंपन्या तथ्य तपासणीसाची नियुक्ती करतील असे, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोडा यांनी स्पष्ट केले आहे.
अरोडा म्हणाले, सोशल मीडिया कंपन्यांना एक नियमावली तयार करावी लागणार आहे. ज्याद्वारे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सुरुवातीला त्यांना प्रमाणित राजकीय जाहिरातींचा स्विकार करावा लागणार आहे. या कंपन्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या जाहीराती पोस्ट करण्यापूर्वी त्याची पहिल्यांदा निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी लागेल. त्याचबरोबर परवानगीशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाला सोशल मीडियावर प्रचार करता येणार नाही. त्याचबरोबर गुगल आणि फेसबुकला जाहीरातदारांची ओळख निश्चित करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर बनावट खात्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचेही आदेश निवडणुक आयोगाकडून देण्यात आले आहेत.
सोशल मीडियावरील जाहिरात आणि इतर कामांसाठी खर्च करण्यात आलेल्या रकमेलाही उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात नोंद केली जाणार आहे. त्याचबरोबर सर्व उमेदवारांना आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटची माहितीही द्यावी लागणार आहे.
अरोडा म्हणाले, सर्व प्रमुख राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय वृत्त वाहिन्यांवरुन प्रसारित होणाऱ्या निवडणुकीसंदर्भातील सर्व बातम्यांवर करडी नजर ठेवली जाईल. दरम्यान, कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास नोटीस पाठवण्यात येईल तसेच गरज पडल्यास तात्काळ कारवाई देखील करण्यात येईल. उमेदवारांना आपला उमेदवारी अर्ज भरताना आपल्या पॅन कार्डची माहिती द्यावी लागणार आहे. जर उमेदवाराने पॅनची माहिती दिली नाही तर त्याचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरवण्यात येणार आहे.
