धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : कंपनीला कंत्राट देण्यास सात महिन्यांचा विलंब
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जारी केलेल्या २८ हजार कोटी रुपयांच्या निविदेत सरस ठरलेल्या सेकलिंक इंडिया लि. या कंपनीला या प्रकल्पाचे कंत्राट जारी करण्यास तब्बल सात महिन्यांचा विलंब झाल्याप्रकरणी या कंपनीने थेट पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून साकडे घातले आहे. या प्रकल्पासाठी दुबई आणि बहारिनमधील रॉयल कुटुंबीयांनी अर्थपुरवठा करण्याची तयारी दाखविली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन’ने ७५०० कोटी रुपयांची निविदा सादर केली होती. त्याखालोखाल अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चरने ४५२९ कोटी रुपयांची निविदा दाखल केली होती. त्यामुळे सेकलिंकची निविदा सरस ठरली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तांत्रिकदृष्टय़ाही सेकलिंक कंपनीची निविदा सरस ठरवली होती. त्यामुळे या कंपनीला इरादापत्र जारी करणे आवश्यक होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यानंतर रेल्वेच्या मालकीच्या ४५ एकर भूखंडाचा मुद्दाही त्यातील अडथळा ठरला. निविदेत या भूखंडाचा समावेश नव्हता. या भूखंडापोटी राज्य शासनाने विविध महामंडळांच्या मदतीने ८०० कोटी रुपये भरले आहेत. आता या भूखंडाचा मुद्दा समाविष्ट करून नव्याने फेरनिविदा काढायची की तीच निविदा जारी करता येईल, यासाठी आता राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे मत अजमावले जाणार आहे. हा अहवाल शासनाला सादर झाल्याचे कळते. मात्र याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगण्यास नकार दिला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल पाहिला नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत लघुसंदेशाद्वारे संपर्क साधला, असता आपण हा अहवाल अजून पाहिलेला नाही, असे त्यांनी कळविले. या पार्श्वभूमीवर सेकलिंक कंपनीने अखेर पंतप्रधान कार्यालयाचे दार ठोठावले आहे. ‘सेकलिंक’शी संबधित हितेश शाह यांनी त्यास दुजोरा दिला. मात्र सेकलिंकचे अधिकृत प्रवक्ते जिग्नेश संघवी यांनीही याबाबत काहीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. सध्या आम्ही फक्त बघ्याच्या भूमिकेत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
