- राष्ट्रवादी कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांचा आरोप
- जाणूनबुजून भाजपने सातवा वेतन आयोग रखडवला
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कर्मचा-यांना लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगावरून भाजपचे पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी आश्चर्यकारक स्पष्टीकरण दिले. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे ही फाईल रखडल्याने विलंब झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयावरून राष्ट्रवादी श्रेय लाटत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. परंतु, आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तीन महिन्यांचा कालावधी हाती असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणूनबुजून सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीचे युवा कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी केला.
पिपंरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने राष्ट्रवादीचे आमदार आण्णा बनसोडे यांनी याबाबतची माहिती महापालिकेत पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केली. त्यावर भाजपने या निर्णयासाठी केलेल्या पाठपुराव्याचे श्रेय लाटण्याचा खटाटोप राष्ट्रवादी करत असल्याचा थेट आरोप भाजपचे पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी केला. एकनाथ पवार म्हणतात की, सातव्या वेतन आयोगाचा विषय 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला. 11 जून 2019 रोजी या निर्णयावर प्रधान सचिवांची स्वाक्षरी झाली. ही फाईल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच होती. परंतु, विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे हा निर्णय लांबणीवर पडल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
त्यावर राष्ट्रवादीचे ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे आक्षेप घेतला. या फाईलवर 11 जून 2019 रोजी प्रधान सचिवांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर ही फाईल फडणवीसांकडे होती, असे एकनाथ पवार म्हणतात. मुळात आचारसंहिता ही 21 सप्टेंबर 2019 रोजी लागू झाली. 11 जून ते 21 सप्टेंबर हा तीन महिन्यांचा कालावधी समोर असताना फडणवीसांनी याबाबतचा निर्णय घेतला नाही. यावरून फडणवीसांना कर्मचा-यांच्या प्रश्नांप्रती कसलेही गांभीर्य नसल्याची बाब स्पष्ट होते. मात्र, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अवघ्या एक महिन्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात हा विषय मार्गी लावला आहे. सत्ता हातून गेली तरी स्थानिक भाजप नेत्यांचे ”खोटे बोल पण रेटून बोल” ही सवय काही गेलेली दिसत नाही, असा टोलाही कस्पटे यांनी लगावला आहे.
