मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाविरोधात वरळी कोळीवाडय़ातील कोळी समुदायाने मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय जाहीर करताच पालिकेतही या प्रकल्पाबाबत शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. कोळी बांधवांचे प्रश्न, झाडांची कत्तल, सागरी जैवविविधतेला धोका या बाबींचा योग्य विचार न केल्याने या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी केला आहे. त्याचवेळी सत्ताधारी शिवसेनेने मात्र, या प्रकल्पाची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात बडय़ा वकिलाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे.
मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवली दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून अटीसापेक्ष परवानगी मिळवण्यात आली आहे. या प्रकल्पाबाबत पालिका प्रशासन चुकीची माहिती देत आहे. कोळी बांधवांच्या मागण्यांवर कोणता तोडगा काढणार याची माहिती प्रशासन देतच नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक पार पडताच सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाबाबत एका विशेष बैठकीचे आयोजन करावे, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे स्थायी समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत केली. या प्रकल्पामुळे टाटा गार्डनमधील सुमारे २०० झाडांचा रस्त्यासाठी बळी देण्यात येणार आहे. समुद्रात भरणी केल्यामुळे नवा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर या प्रकल्पाबाबतची माहिती उघड करायला हवी, अशी मागणी झकेरिया यांनी केली.
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकून भूमी निर्माण करण्यात येणार आहे. ही भूमी मोकळी ठेवण्यात येणार होती. मात्र आता तेथे वाहनतळ निर्माण करण्यात येणार आहेत. प्रशासन वारंवार या प्रकल्पाच्या मुळ आराखडय़ात बदल करीत आहे. त्यामुळेच न्यायालयात या प्रकल्पाबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आल्या आहेत, असा आरोप समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी केला.
जागतिक तापमान वाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढण्याचा धोका आहे. परिणामी, किनारपट्टीलगतच्या शहरांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. असे असताना पर्यावरणाबाबतच्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. पण न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिली.तर, स्थगितीमुळे या प्रकल्पावरील खर्च वाढत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेने मोठय़ा वकिलाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी या वेळी केली.
