सल्लागारांवरील करोडो रुपयांची उधळपट्टी तात्काळ थांबवा, राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेसची मागणी
आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना निवेदन, राष्ट्रवादी युवकचे सरचिटणीस श्रीनिवास बिरादार यांची मागणी
पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
पिंपरी चिंचवड महापालिका आस्थापनेवरील वरिष्ठ अधिकारी 50 हजाराहून अधिक पगार घेतात. ते अधिकारी शहरातील प्रत्येक विकास कामांवर स्वताःची जबाबदारी झटकून देत खासगी सल्लागारांच्या नियुक्त्या करु लागले आहेत. त्यामुळे दरवर्षी महापालिकेच्या तिजोरीवर करोडो रुपयांचा जादा खर्च होवू लागला असून नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय होवू लागला आहे. त्यामुळे सल्लागारांवरील उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीनिवास बिरादार यांनी केली आहे.
महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महापालिका रस्ते आरक्षणाची पाहणी खाजगी सर्वेक्षकांमार्फत करण्यात येणार आहे. या कामासाठी सल्लागारामार्फत तीन वर्षासाठी सर्वेक्षक सल्लागारामार्फत कामे केली जाणार आहेत. या कामासाठी एक कोटी रुपये खर्च होणार आहे, त्यामुळे सल्लागारावरील करोडो रुपयांची उधळपट्टी तात्काळ थांबवावी, आपल्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी सोपवण्याऐवजी सल्लागार नियुक्त करून करोडो रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाल्यामुळे आगामी वर्षात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. सल्लागारावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असून आपल्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी सोपवण्याऐवजी सल्लागार नियुक्त करून करोडो रुपयांचे मानधन दिले जात आहे. यामुळेच पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. आपले अधिकारी सक्षम असताना प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नेमण्यात येत आहे.
महापालिका हद्दीतील प्रत्येक जागांचे सर्वेक्षण करणे, सातबारा उताऱ्यानुसार लँड रेकॉर्ड काढणे, नकाशा तयार करणे, ब्लॉक डीमार्केशन करणे, महापालिकेच्या ताब्यातील जागा डीपी नकाशा व गूगल इमेजवर दाखवणे. नगररचना विभागाच्या आवश्यकतेनुसार जीआयएस मॅप तयार करणे, विशिष्ट विभागासाठी टाऊन प्लॅनिंग योजना करणे, डीपी रस्त्याचे टीपोग्राफिक सर्वेक्षण करणे, महापालिकेच्या आवश्यकतेनुसार संगणकीय नाकाशाचे जादा प्रति अस्तित्वातील इमारतीचे सविस्तर मोजणी व सर्वेक्षण करणे. या सर्वेक्षण बाबींचा समावेश आहे.
त्या कामासाठी आपल्याकडे सक्षम अधिकारी असताना सल्लागारांची गरजच काय, विशेष अधिकारी अनेक विभागात नियुक्त करण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाल्यामुळे विकासकामांना कात्री लावण्याच्या तयारीत असलेली महापालिका सल्लागारावर कोट्यावधी रुपये खर्च करणार आहे .त्यामुळे खाजगी सल्लागारावरील करोडो रुपयांची उधळपट्टी तात्काळ थांबविण्यात यावी, अशी मागणी बिरादार यांनी केली आहे.