- चार महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 38 दिवस चालली मॅरेथॉन सुनावणी
नवी दिल्ली – आधार आणि त्याच्याशी संबंधित 2016 मधील कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवरील निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. आधारबाबत चार महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 38 दिवस मॅरेथॉन सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आधारविषयक सुनावणी झाली. घटनापीठाच्या इतर सदस्यांमध्ये न्या.ए.के.सिक्री, न्या.ए.एम.खानविलकर, न्या.डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या.अशोक भूषण यांचा समावेश आहे. ऍटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. तर पी.चिदंबरम्‌, कपिल सिब्बल, राकेश द्विवेदी, श्‍याम दिवाण, अरविंद दातार आणि राकेश द्विवेदी या वरिष्ठ वकिलांनी विविध पक्षकारांच्या वतीने युक्तिवाद केला.
सुनावणीवेळी सरकारने मोबाईल दूरध्वनींशी आधार क्रमांक जोडण्याच्या आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. मात्र, आधार मोबाईलशी लिंक करण्याची प्रक्रिया अनिर्वाय करण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्‍न उपस्थित केले. मोबाईल युजर्सच्या अनिवार्य पडताळणीविषयी आपल्या आधीच्या आदेशाचा हत्याराप्रमाणे वापर करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सुनावणीवेळी आधार डेटाच्या सुरक्षेविषयीही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले. सरकारकडून आधार कायद्याचा मनी बिल म्हणून करण्यात आलेल्या उल्लेखाविषयीही न्यायालयाने असहमती दर्शवली.
