अलाहबाद : कत्तलखान्यावरील बंदीबाबत उत्तर प्रदेश सरकार बॅकफूटवर जाण्याची चिन्हं आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला मांसाहार करण्यास सरकार अटकाव करू शकत नसल्याचे अलाहबाद हायकोर्टाने स्पष्ट करत कत्तलखान्यांना परवाने देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत.
अवैध कत्तलखान्यांवर उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाई सुरू केली होती. सरकारच्या कारवाईविरोधात २७ याचिका दाखल झाल्या. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सरकारला निर्देश दिले. ज्या कत्तलखान्यांच्या परवान्यांची मुदत संपली असेल ते नवीन परवान्यासाठी अन्न सुरक्षा विभागाकडे अर्ज करू शकतात. त्याशिवाय सरकारने या प्रकरणी लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिलेत. कत्तलखान्यांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी होणार आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील अवैध कत्तलखान्यांवर जोरदार कारवाई सुरू झाली. यामध्ये काही वैध कत्तलखान्यांवरही कारवाई झाल्याचा दावा करण्यात येत होता.
