सरकारी सेवेत व्यावसायिकता आणण्यासाठीचा उपक्रम
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या वरीष्ठ पातळीवरील काही जागा आता खासगी कंपन्यांमधील तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील अनुभवी अधिकाऱ्यांमधून थेट पद्धतीने भरल्या जाणार आहेत. सरकारी सेवेत पुर्ण व्यावसायिकता आणण्यासाठी आणि सरकारी सेवा सुधारण्यासाठी तसेच योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याची सुरूवात म्हणून वरीष्ठ पातळीवरील दहा जागांसाठी या क्षेत्रातून अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
सरकारी सवेतील वरीष्ठ पातळीवरच्या जागा केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत परिक्षा घेऊन भरल्या जातात. पण त्याला आता काहीं प्रमाणात अपवाद करून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने दहा वरीष्ठ जागांसाठी अर्ज मागवले आहेत. नामांकित कंपन्यांमध्ये वरीष्ठ पातळीवर किमान पंधरा वर्षे कामाचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून हे अर्ज मागवण्यात आले आहेत.कंत्राटी पदधतीने या जागा भरल्या जाणार आहेत. तीन ते पाच वर्षांसाठी हे कंत्राट असेल.
महसुल, वित्तीय सेवा, अर्थ व्यवहार, वाणिज्य आणि नागरी विमान वाहतूक या खात्यांमध्ये, हा दहा जागा भरल्या जाणार आहेत. विद्यापीठे आणि नामांकित संशोधन संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांनाही या जागांवर संधी दिली जाणार आहे. यापुर्वी नंदन नीलकेणी, मॉन्टेकसिंग अहलूवालिया, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन अशांसारख्या खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींचा सरकारी सेवेत सल्लागार म्हणून उपयोग करून घेण्यात आला आहे. तो पर्याय कार्यक्षम ठरला आहे. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी ही पद्धत सुरू केली होती.मोदी सरकारने त्याच आधारावर पुढचे पाऊल टाकत आता सरकारच्या जॉईन्ट सेक्रेटरीपदांवर खासगी क्षेत्रातील अनुभवी अधिकाऱ्यांना नेमण्याचा पायंडा पाडण्याचे ठरवले आहे.
दरम्यान सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका करणेही सुरू झाले आहे. युपीएससी परिक्षां टाळून आणि घटनात्मक तरतूदी आणि आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यांना दूर सारून सरकार अशा नेमणुका कशा काय करू शकते असा सवाल राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की उद्या हे सरकार निवडणूक न घेताच पंतप्रधान व मंत्र्यांचीही नेमणूक करू शकेल. त्यामुळे हा प्रकार योग्य नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.
