समाजकल्याण विभागाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने अनुसूचित जाती, जमातीतील पीडित व्यक्तींवर अन्याय

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

जातीयतेच्या कारणावरून अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना अर्थ साहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करणे या उद्देशांतर्गत देण्यात येणारा निधी समाजकल्याण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने समाजातील पीडितांवर अन्याय होत आहे. तरी, या विभागाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात यावा, अशी मागणी एमआयएमचे प्रवक्ते धम्मराज साळवे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

यासंदर्भात साळवे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, समाज कल्याण विभाग आयुक्तांकडे मागणी केली आहे. याचा ई-मेल प्रसिध्दीसाठी पाठविला आहे. त्यात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या / व्यक्तींवर अत्याचार घडल्यास, गुन्हयांची नोंद नागरी हक्क सरंक्षण अधिनियम १९५५ खाली/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) अधिनियम १९८९ खाली झालेली असते. यासाठी गुन्ह्यांच्या स्वरूपावरून रुपये ६० हजार ते रुपये ८.२५ लाखांपर्यंत अर्थ साहाय्य मंजूर करण्यात येतात. परंतु, समाजकल्याण विभागात अद्याप राज्यसकारकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. या कालावधीमध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये जातीयतेवरून अनेक ठिकाणी अनेक व्यक्ती अत्याचाराला बळी पडले आहेत. 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील कुटुंब व व्यक्तीवर हल्ले व हत्या झाल्या आहेत. अशी प्रकरणे समाजकल्याण विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यासाठी २०१९-२०२० चा निधी उपलब्ध नाही. असे उत्तर मिळत आहे. अत्याचारास बळी पड्लेल्या व्यक्तींना व कुटुंबाना पुनर्वसनाकरीता अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाची आपली जबाबदारी असूनही आपल्याकडून दुर्लक्ष होत आहे. यावरून अत्याचार पीडितांसंदर्भात आपल्यामध्ये सहानभूती दिसून येत नाही.  कोरोना काळात लॉक डाऊनचा गैर फायदा घेत अनेक ठिकाणी जातीयतेवरून अत्याचार घडले आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंब उध्वस्त झाले शासनाकडून तात्काळ मदत होणे अपेक्षित होते.

परंतु,  शासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून न्यायाच्या व सहकार्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक कुटुंबाना पुनर्वसनासाठी मदतीची गरज आहे. तात्काळ यावर निर्णय घेण्यात यावा. अन्यथा आगामी काळात राज्यभर जिल्हानिहाय समाजकल्याण कार्यालयावर लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.