न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत निर्णयास सरकारचा नकार, ३०० उमेदवार वेठीला
मुंबई :समांतर आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून वारंवार विनंती होऊनही सरकारच्या संथ कारभारामुळे सुमारे ३०० उमेदवारांचे प्रशिक्षण रखडले आहे. भावी उपजिल्हाधिकारी आणि पोलीस उपअधीक्षकांना त्याचा फटका बसला आहे.
राज्यसेवा परीक्षेच्या निकालाबाबत समांतर आरक्षणावरून निर्माण झालेला वाद न्यायप्रविष्ट आहे. या वादाचा निकाल लागत नाही, तोवर नियुक्त्या करणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांचे प्रशिक्षण लांबणीवर पडले आहे. त्यामुळे तीनशेहून अधिक उमेदवार ताटकळले आहेत.
प्रशासकीय पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून परीक्षा घेण्यात येतात. गेल्या वर्षी झालेल्या राज्यसेवा परीक्षेच्या (२०१७) निकालाबाबत समांतर आरक्षणावरून वाद निर्माण झाला. गेल्या वर्षी ३७७ पदांसाठी ही परीक्षा झाली होती.
उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, साहाय्यक विक्रीकर आयुक्त, तहसीलदार अशा २१ पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. सप्टेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षेनंतर मुलाखती होऊन अंतिम निकाल मे २०१८ मध्ये जाहीर झाला. या निकालानुसार खुल्या गटातील महिला आणि खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदांवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिलांची निवड झाली असल्याचा आक्षेप उमेदवारांनी घेतला.
या परीक्षेसाठी महिलांच्या खुल्या संवर्गासाठी ५५ आणि खुला महिला खेळाडू संवर्गासाठी आठ, अशा ६३ जागा होत्या. त्यापैकी १७ जागांवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिला उमेदवारांची निवड झाली असल्याचा आक्षेप घेत उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली.
या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात येणार नाहीत, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यानंतर प्रशिक्षणाबाबत उमेदवारांना कोणत्याही सूचना देण्यात आल्या नसून सर्व म्हणजे ३७७ उमेदवारांचे प्रशिक्षण खोळंबले आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून हे प्रशिक्षण सुरू होणे अपेक्षित होते.
