देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे; विरोधकांचा आरोप
तुमच्या-आमच्या संगणक वा मोबाइलवरून होणारी माहितीची देवाण-घेवाण, त्यांत साठवलेली माहिती तपासण्याचा, तिच्यावर पाळत ठेवण्याचा आणि तिच्या छाननीचा अधिकार दहा तपास आणि गुप्तहेर यंत्रणांना देणारी अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गुरुवारी जारी केल्याने वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत.
ही अधिसूचना म्हणजे देशाची वाटचाल ‘हुकुमशाही राज्या’कडे होत असल्याचे लक्षण आहे, टीका विरोधी पक्षांनी केली. तर ‘या अधिसूचनेत काहीही नवे नाही, विरोधक नाहक आगपाखड करत आहेत’, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिले.
राष्ट्राच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचेल, अशी शंका आली तर संगणकांवरील माहितीच्या देवाणघेवाणीवर नजर ठेवण्याची अधिसूचना २००९ मध्ये काढण्यात आली होती. तशीच तंतोतत अधिसूचना गुरुवारी केंद्रीय गृहखात्याने काढली.
संगणकावरील माहितीवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार दहा यंत्रणांना आपोपाप मिळणार नाहीत, तर केंद्रीय गृहसचिवांच्या परवानगीनेच एखाद्या व्यक्तीच्या संगणकावरील माहिती, फोनवरील माहितीचे आदानप्रदान वा इ-मेलवरील माहितीच्या वहनाची तपासणी केली जाईल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहखात्याने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा-२०००’मधील कलम ६९च्या उपकलम (१) दहा तपास आणि गुप्तहेर यंत्रणांना देखरेखीचा अधिकार देण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिसूचना २० डिसेंबरला जारी करण्यात आली आहे.
संबंधित यंत्रणा माहितीच्या आदान-प्रदानावर या पूर्वीही देखरेख ठेवत असत. आता साठवलेली माहिती तसेच, संगणकही ताब्यात घेण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे.
या यंत्रणांना सहकार्य केले नाही तर संबंधित व्यक्ती, सेवा पुरवठादार, सेवा घेणारा ग्राहक यांना सात वर्षांचा तुरुंगवास तसेच दंड होऊ शकतो. २०११ मध्ये केंद्र सरकारने या यंत्रणांना फोन टॅपिंग करण्याचा तसेच, समाज माध्यमांवरील माहितीच्या देवाणघेवाणीवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार दिला होता. त्यासाठीही केंद्रीय गृहसचिवांच्या परवानगीची गरज होती.
देशाला ‘पोलीस यंत्रणे’खाली वावरणारे राष्ट्र बनवून तुमचे सगळे प्रश्न संपणार आहेत का, मोदीजी? तुम्ही अत्यंत असुरक्षित झालेले हुकुमशहा आहात, हेच एक अब्ज देशवासीयांना दाखवून देत आहात. – राहुल गांधी, अध्यक्ष, काँग्रेस
या यंत्रणा पाळत ठेवणार
- गुप्तहेर विभाग (इंटेलिजन्स ब्युरो)
- अमलीपदार्थ नियंत्रण विभाग
- सक्तवसुली संचालनालय
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ
- महसूल गुप्तहेर चौकशी संचालनालय
- केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग
- राष्ट्रीय तपास संस्था
- केंद्रीय सचिवालय (रॉ)
- गुप्तहेर संचालनालय (जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील राज्य आणि आसाम)
- दिल्ली पोलीस आयुक्त
अधिकार केंद्रीय गृहसचिवांनाच
‘माहिती-तंत्रज्ञान-२०००’ आणि ‘देखरेखीसंदर्भातील माहिती-तंत्रज्ञान-२००९’ अशा दोन कायद्यांच्या आधारेच अधिसूचना काढण्यात आली आहे. दहा यंत्रणांना स्वतहून कारवाई करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. तो फक्त केंद्रीय गृहसचिवांनाच असेल. या यंत्रणांकडे अमर्याद अधिकार नसतील, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केले आहे.
खासगी व्यवहारांवर अंकुश?
नव्या आदेशानुसार, संगणक आणि तत्सम साधनांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. यात टॅब, स्मार्टफोन, संगणकाला जोडली जाणारी गुगल होम सारखी उपकरणे, इंटरनेट नेटवर्क, डाटा, सॉफ्टवेअर यांचा समावेश होतो. या सगळ्यांवर या यंत्रणा देखरेख ठेवतील आणि जप्ती आणू शकतील. त्यामुळे ही ‘देखरेख’ यंत्रणा व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यातील व्यवहारांवर अंकुश आणणारी ठरू शकते, असे मानले जाते.
विरोधकांची टीका
माजी केंद्रीयमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारच्या या अधिसूचनेची तुलना ‘ऑर्वेलियन स्टेट’ म्हणजेच हुकुमशाही राज्यांशी केली. लेखक जॉर्ज ऑर्वेल असता तर त्याने नक्कीच या गोष्टीचा निषेध केला असता, असे चिदंबरम म्हणाले. खासगी आयुष्य जगण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी केली. प्रत्येक भारतीयाला गुन्हेगार का ठरवले जात आहे, असा सवाल मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केला. सप, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स या विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेचा निषेध केला.
.. तर सात वर्षांचा तुरुंगवास
माहितीच्या आदान-प्रदानावर या पूर्वीही देखरेख ठेवण्यात येत असे. आता साठवलेली माहिती तसेच, संगणकही ताब्यात घेण्याचा अधिकार तपास आणि गुप्तहेर यंत्रणांना देण्यात आला आहे. त्यांना सहकार्य केले नाही तर संबंधित व्यक्ती, सेवा पुरवठादार, सेवा घेणारा ग्राहक यांना सात वर्षांचा तुरुंगवास तसेच दंड होऊ शकतो.
तपास यंत्रणांना देखरेखीचा अधिकार २००९ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात देण्यात आला. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याशिवाय केंद्र सरकार कोणाही व्यक्तीच्या फोनवरील संभाषणावर वा माहितीवर देखरेख ठेवत नाही. – अरुण जेटली, केंद्रीयमंत्री
