पिंपरी : राज्यातील 40 लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णतः समाधानकारक नाही. यातून आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण होत नाही. मात्र, सरकारने उचललेले हे पाहिले पाऊल असून यातून काही शेतकरी कर्ज मुक्त होणार आहे आणि उरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा मागणी करण्यात येईल. तरी राज्य सरकाच्या कर्जमाफीच्या निर्णयात राष्टवादी काँग्रेसची भूमिका सह्कार्यची आणि समन्वयाची राहील, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेतमध्ये सांगितले.
शरद पवार म्हणाले की, शेतकरी थकबाकीदार का बनतो याचे मूळ कारण शोधायला हवे. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारशी लागू कराव्या, असे भाजपने निवडणुकीपूर्व घोषणापत्रात नमूद केले होते. पंतप्रधान मोदींनीही प्रचारा दरम्यान असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या शिफारशी अद्याप अमलात आलेल्या नाहीत. स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतमालाचे उत्पादन अधिक 50 टक्के नफा देण्याच्या शिफारशी लागू केल्यास शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाही. तसेच कृषिमूल्य आयोगही तातडीने नेमायला हवी.
दुष्काळ, गारपिटीचे संकट आल्यास वेगळी व्यवस्था करायला हवी. कांदा उत्पादक शेतकरी हवाल दिल झाला आहे. कांदा निर्यात आणि तूर निर्यातीला अनुदान द्यावे, जेणेकरून कोरा झालेला सातबाऱ्यावर पुन्हा बोजा चढणार नाही. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना प्रोत्सनार्थ देण्यात येणारी 25 हजाराची रक्कम अत्यंत तटपूंजी असून या शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंत तरी प्रोत्साहन रक्कम द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
