आदेश देऊनही स्पष्टीकरण न दिल्याने न्यायालयाची तीव्र नाराजी
मुंबई : अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावित स्मारकाला बेकायदेशीररीत्या परवानगी दिल्याच्या आरोपांप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला आणखी एक संधी दिली. मात्र त्याच वेळी ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने बजावले. या प्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यापासून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊनही एवढे महिने उलटल्यानंतरही ते दाखल न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
‘कन्झव्‍‌र्हेटिव्ह अ‍ॅक्शन ग्रुप’ या संस्थेसह अन्य काही व्यक्तींनी या स्मारकाविरोधात याचिका केल्या आहेत. मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी सागरी किनारा नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करून केंद्र, राज्य सरकार आणि राज्याच्या सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) या स्मारकाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. एवढेच नव्हे, तर एखाद्या जनहितार्थ प्रकल्पाला मंजुरी देण्याआधी जनसुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र फेब्रुवारी २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढत या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले; परंतु त्याआधीच म्हणजे नोव्हेंबर २०१५ ते जानेवारी २०१५ या कालावधीत जनसुनावणी न घेताच ‘एमसीझेडएमए’ आणि पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पाला विविध परवानग्या दिल्या, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.
न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारला हे प्रकरण गंभीरपणे घ्यावे, असे सुनावले. त्यानंतर उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी तीन आठवडय़ांची मुदत मागण्यात आली. न्यायालयानेही केंद्र सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांना २९ ऑक्टोबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत ही शेवटची संधी असल्याचे बजावले.
