शिधावाटप वाहतूक सक्षमतेने होण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया- अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
मुंबई | प्रतिनिधी
शिधावाटप यंत्रणेतील अन्नधान्याची वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.याशिवाय जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा व तालुका मुख्यालयाची ठिकाणे येथे करावयाच्या थेट वाहतूकीसह उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रात पहिल्या टप्प्याच्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या वाहतूकीसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया तसेच मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
या सर्व निविदांना अंतिम मान्यता देण्यासाठी राज्यस्तरावर समिती स्थापन करण्यास देखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील पाच परिमंडळातील थेट वाहतूकीकरिता रु.८७.०० व जिल्हास्तरावरील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा व तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणची थेट वाहतूक व उर्वरित ग्रामीण भागातील दोन टप्प्याच्या वाहतूकीकरिता ११२.०० प्रति क्विंटल आधारभूत दरांने मान्यता देण्याचेही आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. सध्याचे वाहतूकीचे प्रति क्विंटल आधारभुत दर हे दिनांक २० एप्रिल २०१७ च्या शासननिर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यास साडेतीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करून वस्तुनिष्ठ दर नव्याने लागू करणे आवश्यक होते.
जानेवारी २०१७ पासून नोव्हेंबर २०२० पर्यंत घाऊक किंमत निर्देशांकात झालेली वाढ व वाहतूकदारास प्रदेय ठरणारा हमालीचा खर्च विचारात घेऊन वाहतूक कंत्राटासाठीचे प्रति क्विंटल आधारभूत दर निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्यातील लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याचे वितरण विहित कालमर्यादेत व पूर्ण सक्षमतेने होण्यासाठी सक्षम व दर्जेदार वाहतुकदारांची आवश्यकता असते. हे लक्षात घेऊनच वाहतूक कंत्राट निश्चितीसाठीच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करणे क्रमप्राप्त होते.
योजनेमध्ये होणारा अन्नधान्याचा काळाबाजार, गळती रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आर्थिकदृष्टया अधिक कार्यक्षम व्हावी, भारतीय अन्न महामंडळाच्या बसडेपोपासून लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरीत होईपर्यंत प्रत्येक स्तरावरचे अन्नधान्य वितरणाचे सनियंत्रण व्हावे यासाठी वाहनांवर जीपीएस बसवणे, लोडसेल यंत्रणा कार्यान्वित करणे, लाभार्थ्यांना विहित अन्नधान्याचा पुरवठा वेळेत व्हावा यासाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष तयार करणे, अन्नधान्याची गळती व अपहार नियंत्रणात यावेत यासाठी लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, यंत्रणेचे बळकटीकरण करून अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानापर्यंत करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण वाहतूक धोरण निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार वाहतूक कंत्राट निश्चितीच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
वाचा- ‘सावित्रीजोती’ मालिका बंद करू नका; ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे आवाहन
