परीक्षा परिषदेचे पडताळणीचे आदेश
परीक्षांमधील गैरप्रकार थांबवण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांनीच शासनाला खोटी प्रमाणपत्रे दिली असल्याचे उघडकीस आले आहे. २०१३ नंतर नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०१९ पर्यंत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केल्यानंतर नोकऱ्या वाचवण्यासाठी काहींनी खोटी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. त्यामुळे परीक्षा परिषदेने प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचे आदेश संचालकांना दिले आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असतानाही अनेक शिक्षकांची पात्रता नसतानाही त्यांची भरती झाल्याचे उघड झाले. नियम अमलात आल्यानंतर म्हणजे २०१३ नंतरही टीईटी नसलेल्या शिक्षकांची भरती करण्यात आली. याबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. केंद्राच्या सूचनेनंतर २०१३ नंतर नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना टीईटी देणे बंधनकारक करण्यात आले. शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन संधीही देण्यात आल्या. तरीही टीईटी न झालेल्या शिक्षकांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मार्च २०१९ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या नियमामुळे शेकडो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. आता या सगळ्यावर कडी करत शिक्षकांनीच खोटी प्रमाणपत्रे सादर केली असल्याचे उघडकीस आले आहे.
मुंबई महापालिकेने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये खोटी प्रमाणपत्रे असल्याचे आढळले आहे. त्यांची तपासणी केल्यानंतर काही प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळले. त्यानंतर राज्यभरातून बनावट प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारी येत असल्याने शिक्षण विभाग सावध झाला. या पाश्र्वभूमीवर टीईटीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. २०१३ नंतर जे उमेदवार टीईटी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांनी दोनशे रुपये भरून प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घ्यायची आहे.
भरतीवर परिणाम
शिक्षक भरती होणार होणार म्हणताना अजूनही भरती प्रक्रियेने गती घेतलेली नाही. त्यात बनावट प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणामुळे भरती प्रक्रियेत नवा खोडा येणार आहे. उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी, संचमान्यता, टीईटी नसलेल्या शिक्षकांच्या रिक्त होणाऱ्या जागा या सगळ्याचा ताळमेळ बसल्याशिवाय भरती होणे कठीण असल्याचे मत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. सगळे सुरळीत नसताना भरतीची घाई केल्यास गैरप्रकार वाढण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे शिक्षक भरतीकडे डोळे लावून बसलेल्या उमेदवारांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
