स्थायी समितीत निर्णय ः चार निविदा प्रक्रिया राबविण्यास प्राधान्य
पिंपरी : घरोघरचा कचरा संकलन व मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहनातून वाहतूक करण्याच्या कामासाठी काढलेली निविदा योग्य असल्याचा अहवाल राज्य शासनाच्या समितीने दिला होता. परंतू, हा अहवाल महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. मात्र, स्थायी समितीने राज्य शासनाने दिलेला कचरा निविदेचा अहवाल फेटाळला असून शहरात आठ प्रभागात चार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड व विलास मडेगिरी यांनी दिली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी ममता गायकवाड होत्या.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत नेऊन टाकण्याच्या कामासाठी शहरात दक्षिण व उत्तर अशा दोन निविदा प्रक्रिया महापालिकेने राबविली होती. यामध्ये शहराच्या आठ प्रभाग क्षेत्रातील कचरा गोळा करणे, त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम महापालिकेने दोन कंपन्यांना दिले होते. यासाठी वार्षिक ५६ कोटींचा खर्च येणार होता. तसेच हे काम आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले होते. तसेच ठेकेदाराला दर वर्षी निश्चित स्वरूपात दरवाढ देण्यात येणार होती. विशेष म्हणजे पूर्वीप्रमाणे प्रभागनिहाय कंत्राट न देता पुणे-मुंबई महामार्गाचा मध्यबिंदू मानून पिंपरी-चिंचवड शहर दोन भागांत विभागले होते. पुणे-मुंबई महामार्गाचे दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन भागांत विभाजन केले होते. दरम्यान, यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप विरोधकांनी केला होता. याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी होता.
दरम्यान, घरोघरचा कचरा संकलन व कचरा एकत्रित वाहतूक करण्याच्या कामाची काढलेली निविदा योग्य असल्याचा अहवाल राज्य शासनाच्या समितीने दिला होता. हा अहवाल महापालिका स्थायी समिती सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. परंतू, सदरील निविदेचा अहवाल आज (बुधवारी) स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. तो अहवाल स्थायी समितीने फेटाळून लावला आहे. त्याऐवजी आठ प्रभागाचे दोन विभाजन करुन चार निविदा प्रक्रिया राबविल्या जाणार आहेत, असे मडेगिरी यांनी सांगितले.
