जुलै महिन्याच्या पहिल्या पंधरवडय़ात वरुणराजाने मुंबई आणि आसपासच्या शहरांना चांगलेच झोडपून काढले. गेल्या दहा दिवसांत मुंबईने अवघ्या जुलै महिन्याच्या सरासरीएवढा पाऊस अंगावर झेलला. ठाणे जिल्ह्य़ातही संपूर्ण मोसमाच्या ७३ टक्के पावसाची नोंद झाली. तर, पालघर जिल्ह्य़ात पावसामुळे निर्माण झालेली पूरस्थिती अजूनही कित्येक ठिकाणी कायम आहे. अतिवृष्टी होताच या शहरांची जी अवस्था होते, तीच अवस्था गेल्या दहा दिवसांत नागरिकांनी अनेकदा अनुभवली. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पाऊस झाल्याने ही वेळ ओढवली असे प्रशासकीय यंत्रणांचे म्हणणे आहे. तर, हा दावा खोडून प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांवर टीकेची झोड उठवणारा राजकीय विधानांचा पाऊसही सध्या जोरात सुरू आहे.
सृष्टीला नवसंजीवनी, बहर देणाऱ्या पावसामुळे होणारा कहर एखाद्या चक्राप्रमाणे दर वर्षी फिरून मुंबईकरांच्या नशिबी येतो. २६ जुलै २००५ च्या प्रलयकारी पावसानंतर याचे गांभीर्य पहिल्यांदा जाणले गेले आणि त्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, आज १३ वर्षांनंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. समुद्राने वेढल्या गेलेल्या या शहरात भरती आणि पाऊस यांची वेळ एकच असेल तर हाहाकार उडतो. समुद्राचे पाणी शहरात शिरते तर, शहरातल्या पाण्याला बाहेर पडण्यासाठी वाटच मिळत नाही. याचा परिणाम काय होतो, ते मुंबईकरांनी वेळोवेळी अनुभवले आहे. पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या ताशी सरासरी २५ मिमी पावसाचे पाणी समुद्रात नेऊन सोडू शकतात. गेल्या काही वर्षांत यात सुधारणा करून त्यांना ५० मिमी पावसाचे पाणी वाहून नेण्याइतक्या क्षमतेचे बनवल्याचा दावा करण्यात येतो. मात्र, त्यापेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास आभाळाकडे हात दाखवण्याखेरीज प्रशासन काहीच करत नाही. पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या बहुतांश वाहिन्या जीर्ण आणि निकामी झाल्या आहेत. त्यातच या वाहिन्यांतून जाणारा कचरा पावसाच्या पाण्याची वाट अडवून धरत आहे. साहजिकच पाण्याचा निचरा होणे कठीण झाले की, मुंबईची ‘तुंबई’ होते.
जमिनीत पाणी मुरून त्याचा निचरा होईल, असे म्हणावे तर तशी परिस्थितीही राहिलेली नाही. मुंबईच काय पण ठाणे, नवी मुंबई, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली आणि त्यापलीकडच्या सर्वच शहरांत जमिनीचे काँक्रीटीकरण होऊ लागले आहे. रस्ते, इमारती किंवा अन्य कोणत्याही विकासकामांसाठी जमिनीवर काँक्रीटची चादर पांघरली जाते. ही चादर पावसाचे पाणी जमिनीच्या पोटात जाऊच देत नाही. त्यामुळे ही सर्व शहरे पावसाळ्यात ‘व्हेनिस’ बनू लागली आहेत. गेल्या दहा दिवसांपासून वसई-विरारमध्ये पुराने घातलेले थैमान याची भयावहता दाखवणारे आहे. तब्बल पाच दिवस शहरातले जनजीवन साचलेल्या पाण्यामुळे ठप्प झाले. याला कारण अतिवृष्टी नव्हे तर, या शहरांचे वाढते काँक्रीटीकरण आणि अतिक्रमणे आहेत. एकेकाळी हरितपट्टा असलेल्या वसई, विरार या शहरांचे गेल्या दशकभरात शहरीकरण होत आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या वाढत्या मागणीची भूक भागवण्यासाठी या पट्टय़ात मोठमोठय़ा नागरी वसाहती उभ्या करण्यात आल्या. जंगलक्षेत्रावर अतिक्रमण करून बेकायदा चाळी, इमारती उभारण्यात आल्या. नालासोपारासारख्या शहरात अनधिकृत बांधकामांसाठीही आता जागा उरलेली नाही. तरीही भूमाफियांची बांधकामांची हाव कमी झालेली नाही. नैसर्गिक खाडीमार्गावर भराव टाकून बदललेल्या वाटा, खारफुटींची कत्तल, नाल्यांवरची बांधकामे अशा सगळ्या मानवनिर्मित कृत्यांचा परिपाक वसईचा पूर आहे. हा पूर इतका भयंकर की, पाऊस ओसरल्यानंतर तीन दिवस शहरातले पाणी साचलेले होते. अजूनही ही शहरे या पुराच्या तडाख्यातून सावरलेली नाहीत.
वसईची अवस्था ही तर लगतच्या मीरा-भाईंदर आणि तेथून सुरू होणाऱ्या घोडबंदरसारख्या नव्या ठाण्याच्या परिसरातही नियोजनशून्यता नागरिकांच्या जिवावर उठताना दिसते. ‘नवे ठाणे’ म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांनी जाहिरात केलेला आणि महापालिका प्रशासनानेही त्याच आवेशात बांधकामाच्या धडाधड परवानग्या दिलेल्या घोडबंदरची पुराने केलेली अवस्था गेल्या वर्षी आपण पाहिली आहे. यंदाही तेच चित्र दिसून आले. ठाण्याच्या मध्यवर्ती परिसरात तर आता नियोजनात्मक बदल करणेही धोकादायक ठरू लागले आहे. या ठिकाणी सुरू असलेली पुलांची कामे पूरस्थितीला आमंत्रण देत आहेत. पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांच्या मर्यादित क्षमतेमुळे गोखले रोड, राम मारुती रोड, नौपाडा हा परिसर हमखास पाण्याखाली जातो. कल्याण, डोंबिवली या शहरांची बजबजपुरी झाली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यातील तेथील परिस्थितीचे विश्लेषणही करता येणार नाही.
मुंबई महानगर प्रदेशातील शहरांची ही दयनीय अवस्था बघताना, नवी मुंबईतील नियोजनबद्धता अधिक उठावदार वाटते. कागदावर आखलेल्या नियोजनानुसार अंमलबजावणी करत वसवलेले हे शहर २६ जुलै २००५च्या पावसातही ताठ उभे होते. मुंबईसारखेच समुद्रसपाटीपेक्षा खालच्या स्तरावर असलेल्या या शहरात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सिडकोने शहर वसवतानाच ताशी ६८ मिमी पावसाचे पाणीही वाहून नेतील, इतक्या क्षमतेच्या वाहिन्या जमिनीखाली अंथरल्या. एवढेच नव्हे तर, हे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी शहरात ११ ठिकाणी धारण तलाव (होल्िंडग पाँड) निर्माण केले. या धारण तलावांची रचना अशी केली गेली की, समुद्रात भरती असताना या तलावांचे दरवाजे आपोआप बंद राहतात आणि भरतीचे पाणी आत शिरूच शकत नाही. तर भरती ओसरताच दरवाजे उघडून त्यात साचलेले पाणी समुद्रात फेकले जाते. सिडकोतील नियोजनकर्त्यांच्या या दूरदृष्टीमुळे नवी मुंबईला पुराचा तडाखा बसलेला नाही. पुढे महापालिकेकडे शहराचा ताबा आल्यानंतरही पालिकेने पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता वाढवून ताशी १९२ मिमी पावसाचे पाणीही त्या वाहून नेतील, अशी व्यवस्था केली. अतिवृष्टीमुळे काही भाग जलमय होत असले तरी, पावसाचा जोर कमी हो ताच त्या पाण्याचा व्यवस्थित निचरा होतो.
नवी मुंबईच्या या उदाहरणातूनच नियोजनपूर्वक शहरीकरणाचा मुद्दा समोर येतो. आपल्याकडे ‘विकास’ या शब्दाची व्याख्या अतिशय ढोबळ आणि परिस्थितिजन्य आहे. नाल्यांचे रुंदीकरण करणे, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण किंवा मेट्रोसारख्या प्रकल्पांची उभारणी याला जसे ‘विकास’ समजले जाते. तसेच झोपडय़ा हटवून टोलेजंग इमारती उभारणे किंवा एखाद्या पाणथळीवर मातीचा भराव टाकणे किंवा प्रकल्पासाठी वृक्ष तोडणे, यालाही ‘विकास’ असे गोंडस नाव दिले जाते. शहराच्या एकूण क्षमतेनुसार निवासी वा व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देतानाच त्यात सामावणाऱ्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे किंवा विद्यमान सुविधांत सुधारणा करणे याकडे लक्षच दिले जात नाही. त्यामुळे सध्या डोळ्यांसमोर दिसतो तो अर्निबध विकास आणि राक्षसी शहरीकरण. आठ-दहा तासांच्या पावसातही वाहून जाणाऱ्या या विकासाचा धोका यंत्रणांनी आताच ओळखला नाही तर, ही शहरे बुडण्यासाठी निसर्गाच्या प्रकोपाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
