शहरात पावणे दोन लाख अनधिकृत बांधकामे
पिंपरी – शहरात दिवसेंदिवस अनधिकृत बांधकामाची संख्या वाढू लागली आहे. महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते राहूल कलाटे यांनी आज ( शनिवार) महासभेत प्रश्नोत्तरेद्वारे अनधिकृत बांधकामे, त्या बांधकामावर कारवाई, कर आकारणी अशा विविध प्रश्न विचारले होते. याबाबत महापालिकेने कलाटे यांना माहिती दिली. यामध्ये महापालिकेच्या करसंकलन व करआकारणी विभागाकडे शहरातील एकूण 4 लाख 78 हजार 787 बांधकामाची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी 3 लाख 13 हजार 85 बांधकामे नियमित असून 1 लाख 73 हजार 488 बांधकामे अनधिकृत आढळली आहेत. त्यामुळे मागील तीन वर्षात तिप्पट अनधिकृत बांधकामे वाढली असून ती बांधकामे रोखण्यास महापालिकेला अपयश आल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान बांधकामे पाडण्यास तब्बल 1 कोटी 66 लाख 49 हजार 272 रुपये खर्च झाला असून बांधकामे नियमित करण्यासाठी 56 अर्ज आले आहेत. त्यातील एकही बांधकाम नियमित झालेले नाही, असे महापालिकेने म्हटले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मे महिन्याची महासभा आयोजित केली होती. या सभेत पे अॅन्ड पार्किंग, अनधिकृत बांधकामे यासह विविध विषयावर वादळी चर्चा होणार होती. परंतू, सत्ताधारी भाजपने महासभा तहकूब केली. महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने शहरात 1 जून 2015 ते 30 एप्रिल 2018 कालावधीत 2 हजार 397 अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. तर 1 हजार 39 बांधकाम धारकांवर पोलीसात गुन्हे दाखल केले. त्या बांधकामावर कारवाईसाठी तब्बल 1 कोटी 66 लाख 49 हजार 272 रुपये खर्च झाला आहे. तसेच 1 मार्च 2017 ते 30 सप्टेंबर 2017 कालावधीत ‘अ’ व ‘ब’ क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत 278 बांधकाम धारकांना नोटीसा देवून 267 बांधकामांवर कारवाई केली. तर 57 बांधकाम धारकांवर गुन्हे दाखल केले. ‘क’ व ‘ड’ क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत 643 अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटीसा देवून 156 बांधकामावर कारवाई केली. तर, 98 बांधकाम धारकांवर गुन्हे दाखल केले. ‘इ’ व ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत 1 हजार 039 अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटीसा देवून 131 बांधकामांवर कारवाई केली. तर, 20 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
तसेच 1 ऑक्टोबर 2017 ते 30 एप्रिल 2018 कालावधीत ‘अ’ व ‘ब’ क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत 308 अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटीसा देवून 210 बांधकामांवर कारवाई केली. तर, 19 जणांवर गुन्हे दाखल केले. ‘क’, ‘ड’, ‘इ’, व ‘फ’ क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत 1 हजार 429 अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटीसा देवून 363 बांधकामांवर कारवाई केली. तर, 57 जणांवर गुन्हे दाखल केले. ‘ग’ व ‘ह’ क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत 310 अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटीसा देवून 120 बांधकामांवर कारवाई केली. तर, 56 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. ही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी तब्बल 1 कोटी 13 लाख 42 हजार 486 रुपये खर्च झालेला आहे.