‘अदानी पॉवर’च्या याचिका वीज आयोगाने फेटाळल्या
पर्यावरणविषयक अटींमुळे औष्णिक वीजप्रकल्पातील राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा उभारणीच्या खर्चासाठी महसुलाची मागणी आणि महावितरणकडून ६७० कोटी रुपयांच्या वसुलीची मागणी करणाऱ्या अदानी पॉवर महाराष्ट्रच्या दोन याचिका राज्य वीज नियामक आयोगाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे वीजग्राहकांवर येऊ घातलेला वीजदरवाढीचा बोजा टळला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाने औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी काही अटी निश्चित केल्या आहेत. त्यात औष्णिक वीजप्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेची पूर्ण विल्हेवाट लावण्याचे बंधन प्रकल्पांवर टाकण्यात आले आहे. त्यासाठीचा वाहतूक खर्चही प्रसंगी वीजनिर्मिती प्रकल्पाने करावयाचा आहे. त्यानंतर तिरोडा येथे वीजनिर्मिती प्रकल्प असलेल्या आणि महावितरणला ३०८५ मेगावॉट वीजपुरवठा करणाऱ्या अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि. या कंपनीने राज्य वीज नियामक आयोगात याचिका दाखल केली. राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यासाठी ४११ कोटी रुपये आणि वाहतुकीसाठी प्रति किमी पाच व सहा रुपये दराने होणारा नियमित खर्च मंजूर करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी महावितरणने अदानीच्या युक्तीवादास आक्षेप घेतला. राखेच्या विल्हेवाटीचा विषय अचानक आलेला नाही. वीज खरेदी करारातच प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर चार वर्षांत राखेचा १०० टक्के वापर झाला पाहिजे, अशी तरतूद आहे. मात्र २०१७-१८ अखेर केवळ ८० टक्के राखेचीच विल्हेवाट लावली जात आहे, याकडे महावितरणने लक्ष वेधले. वीज आयोगाने महावितरणची बाजू उचलून धरताना राखेची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात अदानी अपयशी ठरल्याचा निर्वाळा दिला. तसेच नव्याने अतिरिक्त खर्चाची मागणी फेटाळून लावली.
