एफ १६ विमाने खरेदी करण्यासाठी भारतावर अमेरिकेने कुठलेही दडपण आणलेले नाही, असे स्पष्टीकरण त्या देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याने केले आहे. अमेरिकेचे महावाणिज्यदूत एडगार्ड कागन यांनी येथे सांगितले, की भारताने अमेरिकेकडून १५ अब्ज डॉलर्सची संरक्षण सामुग्री खरेदी केली आहे. दोन्ही देशातील संरक्षण सहकार्य वाढवण्याची अमेरिकेची इच्छा आहे.
भारताने रशियाकडून एस ४० हवाई संरक्षण प्रणाली घेण्याचा करार केल्याने अमेरिका निर्बंध लादणार काय, असे विचारले असता त्यांनी थेट उत्तर देण्याचे टाळून सांगितले की, एफ १६ विमाने किंवा इतर सामुग्री खरेदी करण्यासाठी भारतावर दडपण आणले जाणार असल्याच्या बातम्यात तथ्य नाही.
अमेरिकी लष्करी प्रणाली जर भारताने घेतली तर त्याच्या सामर्थ्यांत मोठी वाढ होईल. पण भारत त्याचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यास मुक्त आहे. कागन म्हणाले,की कुठल्याही निर्णयांचे काही परिणाम असतात. वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर अमेरिकेच्या भूमिका भारताला माहिती आहेत. त्यामुळे तसे परिणाम नाकारता येत नाहीत, पण यातील मतभेद निकटच्या सहकार्यातून मिटवता येतील. भारताने रशियाकडून एस ४०० हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याचा करार केला असून त्यामुळे अमेरिका काउंटरिंग अमेरिकाज अ‍ॅडव्हरसरीज थ्रु सँक्शन्स अँक्ट म्हणजे ‘कॅटसा’ कायद्यान्वये भारतावर र्निबध लादू शकते. असे असले तरी अध्यक्षांनी भारताला अशा र्निबधातून सूट द्यावी अशी मागणी काही अमेरिकी काँग्रेस सदस्यांनी केली आहे. भारताने अमेरिकेकडून १५ अब्ज डॉलर्सची संरक्षण साहित्य खरेदी केली आहे असे सांगून ते म्हणाले की, त्यात कुठले घोटाळे करण्यात आलेले नाहीत. अमेरिकेची संरक्षण साहित्य विक्री प्रक्रिया पारदर्शक आहे. सर्व माहिती अमेरिकी संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेरिकी उत्पादनांबाबत एक प्रकारे खातरजमा असते. सी १७ व सी १३० या मालवाहू विमानांच्या विक्रीतही कुठलाच घोटाळा झालेला नाही.
