विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री अडचणीत, खटला चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्यात येणार आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलासा दिला आहे. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. याचिकेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावत खटला चालवण्यास मंजुरी दिली.

अ‍ॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली आहे. उके यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती. फडणवीस यांच्यावर १९९६ व १९९८ मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, पण त्यात आरोपपत्र दाखल झाली नव्हती. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.